Exclusive: जीडीए उपाध्यक्ष बोले- जनता को डरने की जरूरत नहीं, हम घर बसाने आए, उजाड़ने नहीं

प्रश्न: पिछले कई साल से अवैध निर्माण के मामले में जीडीए प्रदेश में पहले, दूसरे पायदान पर रहता है ?
जवाब: देखिए, एक बात समझनी होगी। अवैध और अनाधिकृत निर्माण में अंतर है। जीडीए क्षेत्र में जिन ज्यादातर निर्माण को अवैध कहा जाता है, दरअसल वह अनाधिकृत निर्माण हैं। इसमें आम जनता का कोई दोष नहीं है। 1700 एकड़ जमीन, विनियमितीकरण की है। 2001 और 2021 की  महायोजना में जिम्मेदारों ने दूर तक नहीं सोचा। शहर का विस्तार हो रहा था। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए थे। आखिर वे निर्माण कहां कराते ? जाहिर सी बात है कृषि, पार्क आदि की खाली पड़ी जमीनों पर लोगों ने निर्माण करा लिए। अमर उजाला के माध्यम से मैं शहर की विनियमितिकरण की जमीन पर निर्माण करा चुके सभी लोगों को यह साफ कर देना चाहता हूं कि प्राधिकरण किसी का भी मकान नहीं ध्वस्त नहीं कराएगा। नई महायोजना 2031 में लैंड यूज बदलकर आवासीय करने पर हमारा ज्यादा जोर है। इससे 30 से अधिक अवैध कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। शहर से सटे इलाकों में कृषि की जमीन का भू-प्रयोग बदलकर आवासीय किया जाएगा। इससे जमीन के विकल्प बढ़ेंगे और दाम भी सस्ते हो सकेंगे।

प्रश्न: मानचित्र को लेकर निर्माण शुरू होने के बजाए पूरा होने पर जेई नोटिस देते हैं, मुख्यमंत्री भी इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं ?
जवाब: बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कई जेई ऐसा करते हैं ।  मकान का निर्माण छत तक पहुंचने तक संबंधित की लाखों-करोड़ों की पूंजी फंस गई रहती है। ये इसी का फायदा उठाते हैं और निर्माण कराने वाले को नियम-कायदे की धौंस देकर परेशान करते हैं। प्राधिकरण के सभी जेई को चेता चुका हूं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में निर्माण की नींव पड़ते ही मानचित्र की जांच करें। यदि नींव पड़ने की बजाए किसी को भी छत डालने के समय नोटिस दी जाएगी तो संबंधित जेई की जवाबदेही तय करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दशा में आम आदमी का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।