पंचायत चुनाव 2021: 20 मार्च को जारी हो सकती आरक्षण की नई अनंतिम सूची, जानिए कितना बदलाव की है उम्मीद

बुधवार देर शाम तक शासन की ओर से जारी होने वाले शासनादेश का इंतजार होता रहा। पंचायतीराज विभाग के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक नई व्यवस्था में दो मार्च को जारी सूची की तुलना में करीब 60 फीसदी तक आरक्षण में बदलाव हो सकता है।

पूर्व में ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए जारी आरक्षण आवंटन की अनंतिम सूची को 1995 को आधार वर्ष बनाकर तैयार किया गया था। मगर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद अब पूरी व्यवस्था बदल गई। अब 2015 को आधार वर्ष बनाकर आरक्षण आवंटन किया जाना है। ऐसे में कई तरह के बदलाव होंगे।

पूर्व की व्यवस्था में शासन ने निर्देश दे रखा था कि जो पद कभी एससी या ओबीसी के लिए नहीं आरक्षित हुए उन्हें इस बार इन वर्गों के लिए आरक्षित किया जाए। आरक्षण की नई व्यवस्था में यह फार्मूला नहीं काम करेगा। यहीं नहीं जो पद पिछले बार यानी 2015 में एससी, ओबीसी या महिला के लिए आरक्षित रहे वे इस बार उस वर्ग के लिए नहीं आरक्षित होंगे। ऐसे में आरक्षण की नई सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा कि आरक्षण को लेकर बृहस्पतिवार तक गाइडलाइन जारी हो जाने की पूरी उम्मीद है। बदली हुई व्यवस्था के अनुसार आरक्षण का आवंटन किया जाएगा। शासनादेश मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। पहले की तुलना में इस बार जल्द ही अनंतिम और अंतिम सूची का प्रकाशन होने की उम्मीद है। आरक्षित पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित संख्या के बराबर ही इस बार भी उतने ही पद आरक्षित रहेंगे।