खुशखबर: अब गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट उद्योग लगाना और फायदेमंद, 25 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान
एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत रेडीमेड गारमेंट को पहले से ही बढ़ावा दिया जा रहा है। अब गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति 2022 में विशेष छूट के प्रावधान से मदद मिलेगी।
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Add as a preferredअब गोरखपुर समेत पूर्वांचल में रेडीमेड गारमेंट उद्योग लगाना और फायदेमंद साबित होगा। प्रदेश की नई कपड़ा नीति के तहत कपड़ा और वस्त्र उद्योग लगाने पर संयंत्र और मशीनरी की खरीद पर न सिर्फ 25 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी, बल्कि लगाई गई पूंजी का 10 प्रतिशत अनुदान क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगा। प्रदेश सरकार ने यह प्रावधान केवल पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में कपड़ा और वस्त्र उद्योग लगाने के लिए किया है।
एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत रेडीमेड गारमेंट को पहले से ही बढ़ावा दिया जा रहा है। अब गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति 2022 में विशेष छूट के प्रावधान से मदद मिलेगी। रेडीमेड गारमेंट उद्योग को और गति मिल सकेगी। इस छूट को देखते हुए गोरखपुर में औद्योगिक इकाई लगाना उद्यमियों के लिए लाभकारी होगा। यहां से निर्यात की संभावना भी रहेगी।
गीडा ने भी तैयारी तेज की
रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर औद्योेगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने तैयारी कर ली है। गारमेंट पार्क में रिक्त औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सेक्टर 26 में विकसित किए जा रहे पार्क में 510 वर्ग मीटर से लेकर एक हजार वर्ग मीटर तक के 38 भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से अब सात नवंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।
1500 से 17,500 वर्गमीटर आकार के हैं भूखंड
सामान्य श्रेणी के उद्योगों की स्थापना के लिए सेक्टर 26 में 1500 से लेकर 17 हजार 500 वर्ग मीटर तक के 23 भूखंड, सेक्टर 15 में 1800 से 2500 वर्ग मीटर तक के दो भूखंड, सेक्टर 13 में 2500 वर्ग मीटर का एक भूखंड आवंटित किया जाना है। 28 सितंबर से 21 अक्तूबर तक 60 आवेदन किए भी जा चुके हैं।
गीडा सीईओ पवन अग्रवाल ने कहा कि गोरखपुर में औद्योगिक निवेश के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शासन की ओर से जारी वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति में इस क्षेत्र में निवेश को लेकर छूट के विशेष प्रावधान हैं। उद्यमियों की सुविधा के लिए गीडा में भूखंडों के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। भूखंडों के आवंटन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी।
