बदल रहा है गोरखपुर: सिंचाई विभाग की भूमि पर बनाया जाएगा एकीकृत मंडलीय कार्यालय, यहां से रकम जुटाएगा GDA
एकीकृत मंडलीय कार्यालय में मंडल स्तर के 71 कार्यालय प्रस्तावित हैं, ताकि मंडल स्तर पर नागरिकों को एक ही छत के नीचे सभी अधिकारी एवं सुविधाएं मुहैया हो जाए। मंडलीय कार्यालय भवन भूतल के अतिरिक्त पांच मंजिला होगा। जबकि एडवोकेट ब्लाॅक भूतल के अतिरिक्त सात मंजिला होगा।
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रेलवे स्टेशन रोड पर सिंचाई विभाग के नलकूप परिसर की खाली जमीन पर एकीकृत मंडलीय कार्यालय का भवन बनेगा। निर्माण एवं 10 वर्ष के रखरखाव पर 367.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण की यह धनराशि जीडीए भूमि मुद्रीकरण की योजना से जुटाएगा। इस कार्यालय के लिए प्राधिकरण, मेसर्स ए कोर आर्किटेक्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनवा रहा है।
बृहस्पतिवार रात लोक भवन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष गोरखपुर एवं वाराणसी में बनाए जा रहे एकीकृत मंडलीय कार्यालय निर्माण का मंडलायुक्त अनिल कुमार ढींगरा, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन एवं अधिशासी अभियंता नरेंद्र कुमार ने प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्य सचिव को बताया गया कि प्राधिकरण ने 71 विभागों को शामिल करते हुए एकीकृत मंडलीय कार्यालय का प्रस्ताव तैयार किया है।
प्रस्ताव के मुताबिक मंडलीय कार्यालय की निर्माण लागत आवासीय भवन समेत 268.98 करोड़ एवं एडवोकेट ब्लाॅक की लागत 27.55 करोड़ रुपये है। दोनों भवनों के 10 साल तक रखरखाव पर 71.14 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ऐसे में निर्माण एवं 10 वर्ष के अनुरक्षण पर व्यय मिला कर 367.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि निर्माण स्थल पर मिट्टी की ऊपरी सतह को संरक्षित किया जाएगा। इस संरक्षित उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल पार्क, ग्रीन बेल्ट में बागवानी और लैंड स्केपिंग के विकास में होगा।
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भूमि मुद्रीकरण से यहां से रकम जुटाएगा जीडीए
नलकूप परिसर की भूमि पर बनाए जाने वाले एकीकृत मंडलीय कार्यालय के लिए जीडीए भूमि मुद्रीकरण योजना के तहत धन जुटाएगा। इसके लिए सेवा योजन कार्यालय की 14403.88 वर्ग मीटर जमीन एवं नार्मल परिसर की 32,343 वर्ग मीटर जमीन को प्रस्ताव में शामिल करने का प्राधिकरण ने सुझाव दिया। इन दोनों कार्यालय भवन परिसर की जमीन प्राधिकरण 30 साल के लिए लीज कर एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण कर सकता है।
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मंडलीय भवन में 71 कार्यालय हैं प्रस्तावित
एकीकृत मंडलीय कार्यालय में मंडल स्तर के 71 कार्यालय प्रस्तावित हैं, ताकि मंडल स्तर पर नागरिकों को एक ही छत के नीचे सभी अधिकारी एवं सुविधाएं मुहैया हो जाए। मंडलीय कार्यालय भवन भूतल के अतिरिक्त पांच मंजिला होगा। जबकि एडवोकेट ब्लाॅक भूतल के अतिरिक्त सात मंजिला होगा। ट्विन टावर में कांफ्रेंस हाल, सभी फ्लोर पर एक कॉमन मीटिंग रूम, अत्याधुनिक स्टोर रूम, बैंक, जिम, कैफेटेरिया और समुचित पार्किंग की व्यवस्था होगी।