प्रधान डाकघर गबन मामला: 19 लाख खातों में फंसे हैं 300 करोड़, लंबे समय से नहीं हो रहा था संचालन

डाकघर का नियम है कि तीन साल तक अगर किसी खाते में लेनदेन नहीं हुआ है तो उसे निष्क्रिय मान लिया जाता है। इन खाताें को चालू करवाने के लिए खाताधारक को केवाईसी भरकर जमा करना पड़ता है। विभाग 12 सालों तक निष्क्रिय खातों के खाताधारकों का इंतजार करता है। इस समय सीमा के बीतने के बाद खातों को जब्त कर स्वत: सरकारी कोष में जमा कर दिया जाता है। डाक विभाग की जांच टीम ने जो मामले पकड़े हैं उसमें अधिकारियों ने लापरवाही बरती। निष्क्रिय खातों के रूपये सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए।

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इसकी जानकार डाककर्मियों थी और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर निष्क्रिय खातों से लाखों रूपये गबन कर लिए। सिर्फ गोरखपुर में ही चार डाकघरों से एक करोड़ रुपये से अधिक के गायब होने का आरोप लगा था। मामला खुलने पर गबन करने वाले डाककर्मियों ने 50 लाख रुपये वापस जमा भी करा दिए थे। जांच में जब से गड़बड़ी पकड़ी गई तो शक और गहराता गया।