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Gorakhpur News: सर्टिफिकेट जारी होने में देरी का मामला उठा..कमिश्नर ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
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मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों ने उठाए कई गंभीर मुद्दे
गोरखपुर। मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों ने फैक्टरियों को उत्पादनरत का सर्टिफिकेट जारी करने में देर होने और औद्योगिक इकाइयों को भी बिजली आपूर्ति में दिक्कत का मुद्दा उठाया। इस पर कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण होगा। इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। निवेश मित्र पोर्टल पर आई शिकायतों का शत प्रतिशत निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
कमिश्नर अनिल ढींगरा बुधवार को आयुक्त सभागार में आयोजित मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कमिश्नर ने कहा कि हम सभी का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों तथा विभिन्न विभागों के मध्य सीधा संवाद एवं समन्वय स्थापित करना है। उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण तथा मंडल में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश आए, इसके लिए बेहतर कारोबारी माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ही शिकायत का बार-बार निस्तारण के लिए आने का मतलब है कि निस्तारण में गंभीरता नहीं बरती जा रही है।
चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ने उठाए कई मामले
बैठक में चैंबर आफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह ने औद्योगिक क्षेत्र विकास नगर में विद्युत तारों को अंडरग्राउंड करने में देरी का मामला उठाया। इस पर कमिश्नर ने विद्युत निगम को तत्काल कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा औद्योगिक भूखंडों को उत्पादनरत का सर्टिफिकेट जारी होने में होने वाले विलंब के मुद्दे पर मंडलायुक्त ने तय समय सीमा के अंदर सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद कुशीनगर की औद्योगिक इकाई मेसर्स खट्टर एडिवल्स प्रा. लि. में विद्युत आपूर्ति का मुद्दा भी उठा। इस फैक्टरी का मामला सीएम के सामने भी उठ चुका है। कमिश्नर ने जल्द ही इसके समाधान का आश्वासन दिया।
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अफसरों ने गिनाईं उपलब्धियां
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) योजना में कुल 7800 लक्ष्य के सापेक्ष 6888 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जिनमें से 2167 स्वीकृत हुए। इसमें से 1836 आवेदकों को 774.07 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कुल 739 लक्ष्य के सापेक्ष 347 बैंकों को प्रेषित, 126 स्वीकृत तथा 119 आवेदनों पर 358.10 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। ओडीओपी वित्त पोषण सहायता योजना में 122 के सापेक्ष 91 आवेदन बैंकों को प्रेषित 31 स्वीकृत तथा 23 आवेदनों के अन्तर्गत 70.79 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया है।
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गोरखपुर। मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों ने फैक्टरियों को उत्पादनरत का सर्टिफिकेट जारी करने में देर होने और औद्योगिक इकाइयों को भी बिजली आपूर्ति में दिक्कत का मुद्दा उठाया। इस पर कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण होगा। इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। निवेश मित्र पोर्टल पर आई शिकायतों का शत प्रतिशत निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
कमिश्नर अनिल ढींगरा बुधवार को आयुक्त सभागार में आयोजित मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कमिश्नर ने कहा कि हम सभी का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों तथा विभिन्न विभागों के मध्य सीधा संवाद एवं समन्वय स्थापित करना है। उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण तथा मंडल में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश आए, इसके लिए बेहतर कारोबारी माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ही शिकायत का बार-बार निस्तारण के लिए आने का मतलब है कि निस्तारण में गंभीरता नहीं बरती जा रही है।
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चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ने उठाए कई मामले
बैठक में चैंबर आफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह ने औद्योगिक क्षेत्र विकास नगर में विद्युत तारों को अंडरग्राउंड करने में देरी का मामला उठाया। इस पर कमिश्नर ने विद्युत निगम को तत्काल कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा औद्योगिक भूखंडों को उत्पादनरत का सर्टिफिकेट जारी होने में होने वाले विलंब के मुद्दे पर मंडलायुक्त ने तय समय सीमा के अंदर सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद कुशीनगर की औद्योगिक इकाई मेसर्स खट्टर एडिवल्स प्रा. लि. में विद्युत आपूर्ति का मुद्दा भी उठा। इस फैक्टरी का मामला सीएम के सामने भी उठ चुका है। कमिश्नर ने जल्द ही इसके समाधान का आश्वासन दिया।
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अफसरों ने गिनाईं उपलब्धियां
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) योजना में कुल 7800 लक्ष्य के सापेक्ष 6888 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जिनमें से 2167 स्वीकृत हुए। इसमें से 1836 आवेदकों को 774.07 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कुल 739 लक्ष्य के सापेक्ष 347 बैंकों को प्रेषित, 126 स्वीकृत तथा 119 आवेदनों पर 358.10 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। ओडीओपी वित्त पोषण सहायता योजना में 122 के सापेक्ष 91 आवेदन बैंकों को प्रेषित 31 स्वीकृत तथा 23 आवेदनों के अन्तर्गत 70.79 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया है।
