Gorakhpur News: संपत्ति कर वसूली में लापरवाही पर कार्रवाई, छह कर्मियों का वेतन रोका

गोरखपुर। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने सोमवार को संपत्ति कर विभाग की समीक्षा की और वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर वसूली की स्थिति का आकलन किया। समीक्षा में यह पाया गया कि गत वर्ष की तुलना में कर वसूली और संपत्तियों की संख्या असंतोषजनक रूप से कम रही है। नगर आयुक्त ने छह कर्मचारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए।
नगर आयुक्त ने इस मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित कर अधीक्षकों और निरीक्षकों को चेताया कि यदि 31 अक्तूबर तक निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली और संपत्तियों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाती है, तो विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
इस समीक्षा के परिणामस्वरूप नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि राजस्व संग्रहण में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गत वित्तीय वर्ष की तुलना में कम वसूली और अन्य संबंधित कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण अजय कुमार सिंह (कर निरीक्षक), पंकज श्रीवास्तव (राजस्व निरीक्षक), फरहान अहमद (नायब मोहर्रिर), आलोक मिश्रा (नायब मोहर्रिर), कामेश्वर चौधरी (राजस्व निरीक्षक) और जावेद अहमद (कर निरीक्षक) का वेतन आहरण अग्रिम आदेश तक बाधित कर दिया।
समीक्षा बैठक में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार सोनकर, सहायक नगर आयुक्त अविनाश प्रताप सिंह, सभी कर अधीक्षक और राजस्व वसूलीकर्ता उपस्थित रहे। नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कर वसूली को प्राथमिकता दें और समयबद्ध तरीके से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करें।


गंदगी फैलाने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना

गोरखपुर। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में सोमवार को स्वच्छ भारत मिशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चयनित 13 आदर्श वार्डों में सफाई और स्वच्छता कार्यवाही की समीक्षा की गई। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि गोबर और अन्य गंदगी फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और जुर्माना वसूला जाए। यूजर चार्ज देने के बावजूद गंदगी फैलाने वालों से भी जुर्माना वसूला जाएगा। अतिरिक्त सफाई वाहनों के लिए रूट चार्ट तैयार कर डोर-टू-डोर सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, साथ ही इन वाहनों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए गए। कर्मचारियों के वेतन रोकने के मामले में निरीक्षक, वाहन प्रभारी और लेखा अधिकारी स्थिति स्पष्ट करेंगे। सभी आदर्श वार्डों में सर्वेक्षण टूल और आईईसी मोबाइलाइजर तैनात किए गए हैं, जो जनजागरूकता अभियान चलाएंगे। आरआरआर सेंटर और स्थानीय पार्षदों के सहयोग से सामग्री वितरण, होम कंपोस्टिंग और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नगर आयुक्त ने सभी निर्देशों के अनुपालन के साथ बैठक समाप्त की। ब्यूरो