उद्यमियों को राहत, अब सस्ते रेट पर मिलेंगी गीडा की जमीनें

गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (गीडा) में उद्योग के लिए जमीन खरीदने की तैयार कर रहे उद्यमियों के लिए राहत भरी सूचना है। उद्यमियों को अब गीडा में 6000 रुपये वर्ग मीटर के रेट से जमीन मिल सकेगी। यही नहीं भूखंडों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, रेट उतना ही कम होगा। जमीनों के दाम में 800 रुपये प्रतिवर्ग मीटर तक की कमी की गई है। उद्यमियों के विरोध पर भूखंडों के दाम कम करने को लेकर गीडा की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने अपनी मंजूरी दे दी है। यही नहीं गीडा की ओर से जमीनों के लिए नए सिरे से आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने का समय 31 जुलाई से बढ़ाकर अब तीन अगस्त कर दिया गया है।
गीडा के सेक्टर 13 और 15 में अलग-अलग क्षेत्रफल के 65 भूखंड बनाए गए हैं। कॉस्टिंग कमेटी ने इसके लिए 6800 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से कीमत तय की थी। इसके पहले भी प्राधिकरण ने दाम बढ़ाया था। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ने इसका विरोध दर्ज कराते हुए 14 महीने में 54 फीसदी दाम बढ़ाने को पूरी तरह गलत बताया था।
मुख्यमंत्री तक पहुंचा था मामला
उद्यमियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेडर्स ने गीडा के सीईओ के साथ ही कमिश्नर और मुख्यमंत्री से भी शिकायत की थी। चैंबर के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अजितसरिया एवं पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल मुख्यमंत्री से मिले भी थे। मामला प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास के भी पास पहुंचा जिसके बाद जमीन की कीमत को लेकर फिर से मंथन कर प्रतिवर्ग मीटर 800 रुपये दाम घटाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। शासन ने अब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
बड़े भूखंड पर दर और कम
शासन से मंजूर प्रस्ताव के मुताबिक जमीन के रेट भी क्षेत्रफल के अनुसार होंगे। 80 हजार वर्ग मीटर से बड़े भूखंड के लिए कीमत और कम देनी होगी। इसके लिए 5850 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होगा।
ये होंगी दरें
क्षेत्रफल दर
4000 वर्गमीटर तक 6000 रुपये
4001 से 20 हजार वर्गमीटर तक 5950 रुपये
20001 से 80000 वर्गमीटर तक 5900 रुपये
80001 वर्गमीटर या अधिक 5850 रुपये
प्राधिकरण के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। भूखंड के दाम कम हो गए हैं। अब 6800 की जगह 6000 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से भूखंड आवंटित किए जा सकेंगे। जमीन के लिए आवेदन का समय बढ़ाकर तीन अगस्त कर दिया गया है।
-संजीव रंजन, सीईओ, गीडा
आवेदन के लिए और समय बढ़ाने की मांग
चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने प्लॉट विक्रय की अंतिम तिथि में और बढ़ोतरी की मांग की है। संगठन के महासचिव प्रवीण मोदी ने डीएम को ज्ञापन देकर मांग की है कि कोरोना के मद्देनजर इसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त कर दी जाए। साथ ही यह भी मांग की है कि अभी प्लॉट पूरी तरह से विकसित नहीं है ऐसे में आवंटन प्रोविजनल के आधार पर किया जाए। जब मूलभूत सुविधाओं का विकास हो जाए उसके बाद आवंटन पत्र जारी किए जाएं।