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नए साल में बदल जाएगा गोरखपुर कलेक्ट्रेट का ठिकाना, जानिए कहां शिफ्ट होंगे कार्यालय
Fri, 16 Oct 2020 03:58 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 16 Oct 2020 03:58 PM IST
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कलेक्ट्रेट कार्यालय।
- फोटो : अमर उजाला।
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में वर्ष 2021 के शुरूआती महीनों में कलेक्ट्रेट का पता छह से आठ महीनों के लिए बदल जाएगा। कलेक्ट्रेट के नए इंटीग्रेटेड भवन के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है।
पुरानी इमारत को ध्वस्त कर नई का निर्माण शुरू होगा। ऐसे में निर्माण कार्य पूरा होने तक कलेक्ट्रेट में स्थित डीएम, एडीएम के दफ्तर व कोर्ट समेत अन्य कार्यालयों को रेलवे बस स्टेशन के सामने स्थित पर्यटन विभाग में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी इसपर अंतिम मुहर नहीं लगी है, मगर वर्तमान में सबसे बेहतर विकल्प पर्यटन विभाग को ही माना जा रहा है। वहीं एसएसपी समेत पुलिस अफसरों के भी कार्यालय, निर्माण पूरा होने तक दूसरी जगह शिफ्ट होंगे।
कलेक्ट्रेट की मुख्य इमारत में ही डीएम, एडीएम समेत एसएसपी और एसपी आदि पुलिस अफसरों के भी कार्यालय हैं। 1902 में बनी कलेक्ट्रेट की इस इमारत की उम्र पूरी होने के साथ ही लोनिवि इसे बहुत पहले ही निष्प्रयोज्य घोषित कर चुका है। पिछले पांच वर्षों यानी सपा शासन से ही नई इमारत के लिए प्रयास किया जा रहा था मगर इसे गति मिली प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के आने के बाद।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीएम ने 40 करोड़ से प्रशासन के हिस्से और 21 करोड़ की लागत से एसएसपी दफ्तर की इमारत के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। दोनों की इमारत एक होगी, लेकिन विभाग अलग-अलग होने की वजह से कलेक्ट्रेट का प्रस्ताव जहां राजस्व विभाग वहीं पुलिस का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया था। राजस्व और गृह विभाग से मंजूरी के बाद अब कैबिनेट से भी कलेक्ट्रेट की नई इमारत को मंजूरी मिल गई है।
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पुरानी इमारत को ध्वस्त कर नई का निर्माण शुरू होगा। ऐसे में निर्माण कार्य पूरा होने तक कलेक्ट्रेट में स्थित डीएम, एडीएम के दफ्तर व कोर्ट समेत अन्य कार्यालयों को रेलवे बस स्टेशन के सामने स्थित पर्यटन विभाग में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी इसपर अंतिम मुहर नहीं लगी है, मगर वर्तमान में सबसे बेहतर विकल्प पर्यटन विभाग को ही माना जा रहा है। वहीं एसएसपी समेत पुलिस अफसरों के भी कार्यालय, निर्माण पूरा होने तक दूसरी जगह शिफ्ट होंगे।
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कलेक्ट्रेट की मुख्य इमारत में ही डीएम, एडीएम समेत एसएसपी और एसपी आदि पुलिस अफसरों के भी कार्यालय हैं। 1902 में बनी कलेक्ट्रेट की इस इमारत की उम्र पूरी होने के साथ ही लोनिवि इसे बहुत पहले ही निष्प्रयोज्य घोषित कर चुका है। पिछले पांच वर्षों यानी सपा शासन से ही नई इमारत के लिए प्रयास किया जा रहा था मगर इसे गति मिली प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के आने के बाद।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीएम ने 40 करोड़ से प्रशासन के हिस्से और 21 करोड़ की लागत से एसएसपी दफ्तर की इमारत के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। दोनों की इमारत एक होगी, लेकिन विभाग अलग-अलग होने की वजह से कलेक्ट्रेट का प्रस्ताव जहां राजस्व विभाग वहीं पुलिस का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया था। राजस्व और गृह विभाग से मंजूरी के बाद अब कैबिनेट से भी कलेक्ट्रेट की नई इमारत को मंजूरी मिल गई है।
इंटीग्रेटेड भवन की ये खासियत होगी
- प्रशासन और पुलिस की एक इमारत होगी
- डीएम, एडीएम, एसडीएम समेत 14 कोर्ट, अलग-अलग चैंबर
- 100 से अधिक लोगों की क्षमता वाले दो अलग-अलग सभागार
- दो और चार पहिया समेत तीन सौ से अधिक वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग
- शिशु वाली महिला कर्मचारियों-फरियादियों के लिए स्तनपान कक्ष
- दृष्टिबाधित फरियादियों के लिए संबंधित अफसरों के कक्ष तक पहुंचने के लिए विशेष मार्ग
- इमारत का हर कोना सीसीटीवी की जद में होगा, मेटल डिटेक्टर लगेंगे