Gorakhpur News: जीडीए अपनी संपत्तियों का जल्द करेगा ऑडिट, तैयारी शुरू- अवैध कब्जों का तैयार होगा डिजिटल डाटा

गोरखपुर विकास प्राधिकरण पिछले साल से ही अपनी संपत्तियों की लैंड ऑडिट कराने के लिए प्रत्यनशील है, लेकिन किन्हीं कारणों से यह कोशिश सफल नहीं हो सकी। प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन पिछले दिनों एक बार फिर नए सिरे से प्राधिकरण की योजनाओं, परियोजनाओं यानी आवासीय एवं गैर आवासीय योजनाओं के ले-आउट की जीआईएस बेस्ट प्लेटफार्म पर जियो रेफरेसिंग डिजिटाइजेशन एवं आधार मानचित्रीकरण, लैंड ऑडिट कराने का निर्णय लिया।

लैंड ऑडिट के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग लखनऊ रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कार्यवाहक निदेशक डॉ. पी कुंवर से संपर्क किया गया था। सेंटर ने 50 हजार रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से धनराशि की मांग की थी। इसके अलावा कुछ डाटा की डिमांड की थी। मांगे गए डाटा सेंटर को उपलब्ध करा दिए गए हैं।

इस लैंड ऑडिट के पीछे प्राधिकरण का उद्देश्य परियोजनाओं के अतिरिक्त जमीनों की स्थिति जानना है, ताकि उन जमीनों का भी समुचित इस्तेमाल किया जा सके। पिछले दिनों मंडलायुक्त एवं प्राधिकरण अध्यक्ष अनिल ढींगरा ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में लैंड ऑडिट कराने के लिए पुन: निर्देश दिए। प्राधिकरण उपाध्यक्ष को निर्देशित किया कि एक माह में रामगढ़ताल एरिया का लैंड ऑडिट करें।

प्राधिकरण के दायरे में शामिल अवैध कब्जे चिह्नित होंगे
प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के मुताबिक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के सैटेलाइट सर्वे में गोरखपुर विकास प्राधिकरण में शामिल ग्राम पंचायतों में प्राधिकरण की जमीनों पर प्रापर्टी डीलर्स और भू-माफियाओं ने अवैध कब्जे भी चिह्नित हो जाएंगे। प्राधिकरण की जमीनें चिह्नित हो जाएंगी। उनकी डिजिटल डाटा भी एकत्र हो जाएगा।
 
जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि  गोरखपुर विकास प्राधिकरण रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर से अपनी जमीनों का लैंड ऑडिट कराएगा। प्रथम चरण में रामगढ़ताल क्षेत्र में लैंड ऑडिट होगा। अगले हफ्ते इस मामले में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ की टीम आएगी।