यूपी: इस जिले के छह गांवों में एक भी एसटी नहीं, प्रधान के पद हो गए आरक्षित

 
आरक्षण निर्धारण के दौरान ही संबंधित तहसीलों की तरफ से भी पंचायतीराज विभाग और सीडीओ को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि इन गांवों में अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति नहीं है। इसके बाद सीडीओ ने मामला शासन के संज्ञान में लाते हुए मार्गदर्शन मांगा है। मुख्य सचिव की वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान भी यह मामला उठा, मगर कोई नतीजा नहीं निकल सका। जिन पंचायतों में यह समस्या आई है, उनमें जंगल कौड़िया ब्लॉक का जंगल कौड़िया गांव एसटी महिला, गायघाट गांव एसटी, कौड़ीराम ब्लॉक का चंवरिया बुजुर्ग गांव एसटी महिला के लिए, जबकि चंवरिया खुर्द एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। इसी तरह ब्रह्मपुर ब्लॉक का कोल्हुआ एसटी तथा महुअरकोल गांव एसटी महिला के लिए आरक्षित है।

जिला पंचायतीराज विभाग के मुताबिक, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी पदों के लिए जनगणना 2011 की आबादी को ही आधार मानकर आरक्षण तय किया गया है। जिला स्तर पर इसमें बदलाव संभव नहीं है। यही वजह है कि संबंधित गांवों में आबादी नहीं होने के बाद भी जनगणना की रिपोर्ट में एसटी की आबादी दर्ज होने से उसे इस जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया।