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मानव संपदा पोर्टल पर 850 शिक्षकों के दस्तावेज की जानकारी अधूरी
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मानव संपदा पोर्टल पर 850 शिक्षकों के दस्तावेज की जानकारी अधूरी
गोरखपुर। मानव संपदा पोर्टल पर सेवा रिकॉर्ड समेत अन्य शैक्षणिक दस्तावेज को अपलोड करने के मामले में जिले के कई शिक्षक पीछे हैं। इन्होंने पोर्टल पर अधूरी जानकारी अपलोड की है। विभाग ने ऐसे 850 शिक्षकों को चिह्नित कर इनकी सूची जारी की है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को दस नवंबर तक अपना ब्यौरा ऑनलाइन दुरुस्त करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद ब्यौरा दुरुस्त न करने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा साथ ही संदिग्ध मानते हुए उनकी सूची एसटीएफ को सौंप दी जाएगी। पोर्टल पर शिक्षकों को अपना विवरण अपलोड करने का निर्देश विभाग की तरफ से कई बार दिया गया। यहां तक कि कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई लेकिन अब भी 248 शिक्षकों का विवरण अपलोड नहीं हो सका है।
नए शिक्षकों को भी देना होगा ब्यौरा
बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि नवनियुक्त 517 शिक्षकों को भी आवंटित विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होगी। इसे लेकर शासन से दिशा-निर्देश का इंतजार है। जिन शिक्षकों का ब्यौरा अधूरा है या सर्विस रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी गई है, उन्हें 10 नवंबर तक का आखिरी समय शासन की ओर से दिया गया है।
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गोरखपुर। मानव संपदा पोर्टल पर सेवा रिकॉर्ड समेत अन्य शैक्षणिक दस्तावेज को अपलोड करने के मामले में जिले के कई शिक्षक पीछे हैं। इन्होंने पोर्टल पर अधूरी जानकारी अपलोड की है। विभाग ने ऐसे 850 शिक्षकों को चिह्नित कर इनकी सूची जारी की है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को दस नवंबर तक अपना ब्यौरा ऑनलाइन दुरुस्त करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद ब्यौरा दुरुस्त न करने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा साथ ही संदिग्ध मानते हुए उनकी सूची एसटीएफ को सौंप दी जाएगी। पोर्टल पर शिक्षकों को अपना विवरण अपलोड करने का निर्देश विभाग की तरफ से कई बार दिया गया। यहां तक कि कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई लेकिन अब भी 248 शिक्षकों का विवरण अपलोड नहीं हो सका है।
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नए शिक्षकों को भी देना होगा ब्यौरा
बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि नवनियुक्त 517 शिक्षकों को भी आवंटित विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होगी। इसे लेकर शासन से दिशा-निर्देश का इंतजार है। जिन शिक्षकों का ब्यौरा अधूरा है या सर्विस रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी गई है, उन्हें 10 नवंबर तक का आखिरी समय शासन की ओर से दिया गया है।
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