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गोरखपुर नगर निगम: हंगामे, नारेबाजी और तू-तू मैं-मैं के बीच 4.70 अरब का बजट पास

Sat, 07 Mar 2020 09:36 PM IST
vivek shukla डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर Published by: vivek shukla Updated Sat, 07 Mar 2020 09:36 PM IST
सार

  • बिना किसी चर्चा के बजट को बोर्ड को मिली मंजूरी
  • करीब ढाई घंटे की बैठक में निभाएगी गई महज औपचारिकता

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Councilors protest in Gorakhpur Municipal Corporation meeting
सड़क नहीं बनने से नाराज पार्षदों ने किया हंगामा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ढाई घंटे की बैठक और सिर्फ हंगामा, नारेबाजी और तू-तू मैं-मैं। नगर निगम की बोर्ड बैठक में न तो शहर के विकास पर कोई चर्चा हुई और न ही किसी प्रस्ताव पर। बिना किसी चर्चा ‘मिनी सदन’ के 4.70 अरब के बजट को मंजूरी दे दी गई। साथ ही उन सभी प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई जिनको कार्यकारिणी ने पास किया था।
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शनिवार को मेयर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक अपने निर्धारित समय सुबह 10.30 बजे से शुरू हुई। नगर आयुक्त ने बजट को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसके पहले सपा ही नहीं भाजपा के पार्षदों ने भी अपने अपने मसले लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। पूर्व उपसभापति बृजेश सिंह छोटू ने नगर निगम की 17 दुकानों के आवंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए पत्रावली तलब करने की मांग की।
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करीब आधे घंटे तक इसी बात को लेकर छोटू अपनी बातों पर अड़े रहे। बेतियाहाता के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी, कृष्णानगर के पार्षद सबी कुमार समेत अन्य और कई पार्षदों ने समर्थन जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों की अवश्य जांच होनी चाहिए। नहीं तो नगर निगम की संपत्तियों पर कब्जा होता चला जाएगा। बैठक में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, संयुक्त नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, चीफ इंजीनियर सुरेश चंद, जलकल जीएम एसपी श्रीवास्तव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुकेश रस्तोगी समेत नगर निगम के तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
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‘इंफोर्समेंट टीम को इतना मारूंगा कि फिर अतिक्रमण हटाने नहीं जाएंगे’

नगर निगम के उपसभापति और राप्ती नगर वार्ड के पार्षद बृजेश सिंह छोटू ने मेयर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह समेत नगर निगम के सभी अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण का मामला उठाया। चेतावनी भरे अंदाज में उन्होंने कहा- अगर दुकानों या नगर निगम की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने में भेदभाव किया गया तो इंफोर्समेंट टीम को इतना मारूंगा कि फिर से उस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम नहीं जाएगी। इस पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि पूर्व उप सभापति ने सदन के बाद ऐसा कहा था।  

सदन में उठी जेसीबी ड्राइवर को हटाने की मांग
बशारतपुर के पार्षद राजेश तिवारी ने नगर निगम के जेसीबी ड्राइवर रामकरण यादव पर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कराने के नाम पर वसूली का आरोप लगाते हुए तत्काल निलंबित किए जाने की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि नशे में वो महिलाओं से गलत व्यवहार करते हैं। नगर आयुक्त ने सदन की अनुमति के बाद रामकरण को तत्काल वहां से हटाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि मामले की विभागीय जांच भी की जाएगी।

चिल्लाते रह गए मेयर, टेबल से नहीं उतरे पार्षद

सपा पार्षद गब्बर, विश्वजीत त्रिपाठी अपने-अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर नगर निगम सदन में टेबल पर चढ़ गए। मेयर सीताराम जायसवाल कई बार उन्हें नीचे उतरने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन अपनी बात को लेकर पार्षद अड़े रहे।  

सदन में धरने पर बैठ गए शहाब अंसारी
अपने वार्ड में पानी की समस्या दूर नहीं होने से नाराज पार्षद शहाब अंसारी नगर निगम सदन में ही धरने पर बैठ गए। इसकी वजह से सदन में कुछ देर अफरातफरी बनी रही, लेकिन अन्य मसलों पर लगातार हंगामा होते रहने के कारण शहाब अंसारी की मांग एक तरह से अनसुनी ही कर दी गई।

भाजपा और सपा पार्षदों के बीच होती रही तू-तू मैं-मैं
सदन में कई बार भाजपा और सपा पार्षदों के बीच तू-तू मैं-मैं वाली स्थिति बनी रही। विश्वजीत त्रिपाठी और चंद्रशेखर के बीच काफी नोकझोंक हुई। वहीं पूर्व उपसभापति जियाउल इस्लाम और पूर्व उपसभापति बृजेश कुमार छोटू के बीच भी काफी गरमागरमी हुई।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

पंडित द्विजराज शर्मा के नाम पर होगा दीवान बाजार मोहल्ले का पार्क  
जलभराव दूर करने के सर्वे के लिए नगर निगम देगा 3.40 करोड़
थर्ड पार्टी करेगी नगर निगम के कामों की गुणवत्ता की जांच
अब वार्डों में 18 लाख रुपये से काम करा सकेंगे पार्षद
नगर निगम में जमा होगा एक फीसदी रजिस्ट्री शुल्क
अनुबंध खत्म हो चुके निगम की दुकानों का नए सिरे से किराया होगा तय  
निगम की आय बढ़ाने के लिए दुकानों का किराया बढ़ाया जाएगा। साथ ही नये मकानों को टैक्स के दायरे में लाएगा।
हाउस टैक्स के ब्याज में 50 फीसदी छूट की फायदा 31 मार्च तक उठाया जा सकता है।
12 अप्रैल को ईस्टर पर्व पर ईसाई कब्रिस्तानों पर अस्थायी प्रकाश व्यवस्था होगी
टैंपो स्टैंडों की नीलामी समय से होगी।
विज्ञापन में सभी अवैध होर्डिंग को हटाते हुए कड़ी कार्रवाई होगी।
10.00 लाख से नीचे की निविदा मैनुअल होगी।
जिन कार्यों का अनुरक्षण पांच वर्ष तक करना है उस अनुरक्षण धनराशि को अलग से आगणन में प्राविधान किया जाएगा
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