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Gorakhpur News: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला दहन को लेकर पुलिस से झड़प
Tue, 29 Sep 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:56 AM IST
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गोरखपुर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस ने गोरखपुर में विरोध प्रदर्शन किया। बिस्मिल पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाले गए विरोध मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। पुलिस ने पुतला दहन रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच पुतले को लेकर छीना-झपटी और नोकझोंक हुई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जला दिया।
जिला अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी और महानगर अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बिस्मिल पार्क पर जुटे। यहां से जुलूस जिलाधिकारी कार्यालय की ओर रवाना हुआ। कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी बंद करो और चुनाव चोरी नहीं चलेगी के नारे लगाए। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने और गिरफ्तारी की मांग उठाई।
कांग्रेस नेताओं राकेश यादव, अनवर हुसैन, निर्मला पासवान, प्रवीन सिन्हा, प्रेमलता चतुर्वेदी, शहला अहरारी, संतोष प्रताप सिंह, प्रेम प्रकाश चतुर्वेदी, धर्मराज चौहान और जलालुद्दीन ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची में कथित बदलाव लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने मतदाता सूची में हुए बदलावों और निर्वाचन आयोग के निर्णयों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की।
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जिला अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी और महानगर अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बिस्मिल पार्क पर जुटे। यहां से जुलूस जिलाधिकारी कार्यालय की ओर रवाना हुआ। कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी बंद करो और चुनाव चोरी नहीं चलेगी के नारे लगाए। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने और गिरफ्तारी की मांग उठाई।
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कांग्रेस नेताओं राकेश यादव, अनवर हुसैन, निर्मला पासवान, प्रवीन सिन्हा, प्रेमलता चतुर्वेदी, शहला अहरारी, संतोष प्रताप सिंह, प्रेम प्रकाश चतुर्वेदी, धर्मराज चौहान और जलालुद्दीन ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची में कथित बदलाव लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने मतदाता सूची में हुए बदलावों और निर्वाचन आयोग के निर्णयों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की।
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