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गोरखपुर: गांव-गांव चलेगा संचारी रोग अभियान, घर-घर दस्तक देगी टीम
Tue, 22 Jun 2021 08:18 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Tue, 22 Jun 2021 08:18 PM IST
सार
डीएम ने जांची तैयारियां, संबंधित विभागों को 28 जून तक कार्ययोजना बनाकर देने को कहा, एक से 31 जुलाई तक संचारी रोक नियंत्रण व 12 से 25 जुलाई तक चलेगा दस्तक अभियान।
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दिमागी बुखार। (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
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विस्तार
कोरोना से सतर्कता बरतने के साथ ही प्रशासन अब संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण में जुट गया है। इसी संबंध में डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने मंगलवार को एनेक्सी भवन में प्रशासन, स्वास्थ्य समेत कई विभागों के अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान एक से 31 जुलाई तक और दस्तक अभियान 12 से 25 जुलाई तक चलेगा।
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डीएम ने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग कार्ययोजना तैयार कर 28 जून तक सीएमओ कार्यालय को उपलब्ध करा दें। अभियान के दौरान इन बीमारियों के मद्देनजर सभी संवेदनशील गांवों के हर घर में दस्तक देकर लोगों को जागरूक किया जाए। डीएम ने बताया कि इस अभियान में कुल 11 विभाग स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, आसीडीएस, शिक्षा, नगरनिगम, शहरी विकास, कृषि, पशुपालन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा सूचना आदि शामिल हैं। कहा कि सभी विभाग अपने दायित्यों का निर्वहन समय से करें।
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उन्होंने कहा कि दस्तक अभियान के तहत आशा, आंगनवाड़ी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। आशा एवं आंगनवाड़ी एक साथ कार्य करें और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस अभियान में अपने दायित्यों के प्रति लापरवाही बरतेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में निर्देश दिए कि इस कार्य में तेजी लाई जाए और जुलाई में कम से कम 50 हजार वैक्सीन रोजाना लगाई जाए।
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हर एक से दो किमी के अंतराल में बनाए वैक्सीनेशन सेंटर
डीएम ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक करते हुए निर्देश दिया कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। एक या दो किमी के अंतराल पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाए ताकि लोगों को पहुंचने में दिक्कत न हो। सभी सीएचसी/पीएचसी पर चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही पर्याप्त दवाइयां भी उपलब्ध रहें। सीएमओ को निर्देश दिया कि सभी सीएचसी/पीएचसी पर वेंटीलेटर उपलब्ध करा दें और प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना के तहत गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।