आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत: जिन पर बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी, उन्हें ही 'पोषाहार' की पड़ रही जरूरत

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से 90 के दशक में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों एवं उनकी माताओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक हजार की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया था। समय के साथ इन केंद्रों की संख्या और जिम्मेदारियों में इजाफा होता चला गया।

अब कुछ जगह शहरी क्षेत्र में भी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में तीन से छह साल तक के बच्चों के लिए जब प्री स्कूल खोलने की बात हुई तो सरकार ने इन आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के तौर पर विकसित करने की बात कही है।

अब इन कर्मियों को एंड्रायड फोन देने की तैयारी है, लेकिन केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। किसी भी केंद्र पर पिछले पांच साल में बच्चों के बैठने के लिए टाटपट्टी या दरी तक नहीं मिली है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी फर्नीचर का इंतजाम नहीं है। अधिकतर केंद्रों पर पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं का भी अभाव है।