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कृषि मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- कांग्रेस पार्टी शुरू से किसानों को लेकर करती रही है राजनीति
Fri, 02 Oct 2020 01:55 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 02 Oct 2020 01:55 PM IST
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कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही।
- फोटो : अमर उजाला।
यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े नए कानूनों से खेती-किसानी में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस मामले में कांग्रेस, सपा और बसपा किसानों को गुमराह करने में लगी हुई हैं।
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जिस कांग्रेस ने कभी किसानों की स्थिति बेहतर नहीं होने दी, उन्हें हमेशा गरीब बनाए रखा और उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया, आज वही नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रही है। जबकि, इस कानून से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। आय दोगुनी होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई दी जानी चाहिए।
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कृषि मंत्री ने बृहस्पतिवार को गोरखपुर के सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में भाजपा की क्षेत्रीय, जिला व महानगर इकाई के पदाधिकारियों के साथ प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कानून किसानों के फायदे के लिएबनाए गए हैं। ये किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे।
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कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। बड़े पैमाने पर कुटीर उद्योग स्थापित होंगे। निवेश के साथ रोजगार की संभावना बढ़ेगी। किसान व उनके परिजनों को घर के पास ही रोजगार मिलेगा। नए कानून में हर स्तर पर जिम्मेदारी तय है। कहीं किसान का उत्पीड़न नहीं होने वाला है। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉ सत्येंद्र सिन्हा, संयुक्त कृषि निदेशक हरेंद्र कुमार उपाध्याय एवं उप निदेशक कृषि संजय सिंह मौजूद रहे।
कांग्रेस शुरू से करती है, लाइसेंस कोटा की राजनीति
कृषि मंत्री शाही ने कहा कि कांग्रेस शुरू से लाइसेंस कोटा की राजनीति करती रही है। इसीलिए नए कानूनों का विरोध कर रही है। इससे बिचौलियों का खेल खत्म हो गया है। अब कमीशन एजेंट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस ऐसे बिचौलियों की हमेशा से मदद करती रही है। किसानों को मिलने जा रही राहत उसे पच नहीं रही है। इस कानून के बहाने कांग्रेस का दोहरा चरित्र भी उजागर हुआ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमेटी ने समर्थन मूल्य खत्म करने की बात कही थी। 2013 में राहुल गांधी व 2019 के चुनावी घोषणापत्र में कांग्रेस ने इसे शामिल किया था। अब मोदी सरकार किसानों को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही तो कांग्रेस साजिश में जुटी है।
कोई छीन नहीं पाएगा किसानों की जमीन और न खत्म होगी एमएसपी
कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि उपज व्यापार वाणिज्य बिल से न तो मंडी खत्म हो रही है और न ही एमएसपी। कांग्रेस दुष्प्रचार करके किसानों को गुमराह करना चाहती है। अब किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेचने सकेंगे। इसकी आजादी मिल गई है। कृषक सशक्तीकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून का भी दुष्प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस, सपा और बसपा बता रही हैं कि छोटे किसानों की जमीन कंपनी छीन लेगी।
उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि करार सिर्फ फसल का होगा जमीन का नहीं। कंपनियां लीज नहीं कर सकेंगी। इससे न केवल किसान को उनकी फसल का ज्यादा दाम मिलेगा, बल्कि गुणवत्ता युक्त बीज, कृषि तकनीक, मांग के अनुरूप फसल बोने का मौका भी मिलेगा। विवाद होने पर किसान एसडीएम के यहां आर्बिट्रेशन में जा सकेंगे।
सरकार की उपलब्धियों भी गिनाई
कृषि मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि 2009-10 में कृषि बजट 12 हजार करोड़ था जिसे बढ़ाकर 1.34 लाख करोड़ किया गया। किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। 10 हजार नए एफपीओ पर 6850 करोड़ खर्च कर रहे हैं। आत्मनिर्भर पैकेज में कृषि क्षेत्र में एक लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण मद में पहले आठ लाख करोड़ का बजट था जिसे बढ़ाकर 15 लाख करोड़ किया गया।
कोई छीन नहीं पाएगा किसानों की जमीन और न खत्म होगी एमएसपी
कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि उपज व्यापार वाणिज्य बिल से न तो मंडी खत्म हो रही है और न ही एमएसपी। कांग्रेस दुष्प्रचार करके किसानों को गुमराह करना चाहती है। अब किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेचने सकेंगे। इसकी आजादी मिल गई है। कृषक सशक्तीकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून का भी दुष्प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस, सपा और बसपा बता रही हैं कि छोटे किसानों की जमीन कंपनी छीन लेगी।
उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि करार सिर्फ फसल का होगा जमीन का नहीं। कंपनियां लीज नहीं कर सकेंगी। इससे न केवल किसान को उनकी फसल का ज्यादा दाम मिलेगा, बल्कि गुणवत्ता युक्त बीज, कृषि तकनीक, मांग के अनुरूप फसल बोने का मौका भी मिलेगा। विवाद होने पर किसान एसडीएम के यहां आर्बिट्रेशन में जा सकेंगे।
सरकार की उपलब्धियों भी गिनाई
कृषि मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि 2009-10 में कृषि बजट 12 हजार करोड़ था जिसे बढ़ाकर 1.34 लाख करोड़ किया गया। किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। 10 हजार नए एफपीओ पर 6850 करोड़ खर्च कर रहे हैं। आत्मनिर्भर पैकेज में कृषि क्षेत्र में एक लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण मद में पहले आठ लाख करोड़ का बजट था जिसे बढ़ाकर 15 लाख करोड़ किया गया।
इको टूरिज्म पर आधारित शार्ट फिल्म का हुआ प्रदर्शन
इको टूरिज्म पर आधारित शार्ट फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर बनाई गई शार्ट फिल्म आठ मिनट की है।
देवरिया उपचुनाव में जीत का दावा
देवरिया के रहने वाले कृषि मंत्री ने देवरिया सदर विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया। कृषि मंत्री ने कहा कि भाजपा का संगठन मजबूत है। हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता मजबूती से काम करे हैं। बूथ जीतकर ही उपचुनाव में दोबारा भाजपा का विधायक बनाएंगे।
अब नहीं मिलेगा फसल ऋण माफी योजना का लाभ
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि फसल ऋण माफी योजना अब खत्म हो चुकी है। जितने भी पात्र किसान थे, उन्हें योजना का लाभ मिल चुका है। जो वंचित थे, उन्हें कई मौके दिए गए। अब योजना के मद में आवंटित बजट का इस्तेमाल हो चुका है। दरअसल, फसल ऋण माफी योजना की तीन साल से अधिक की अवधि पूरी हो गई है। दोनों मंडल के 4730 किसानों का अब तक 27 करोड़ रुपये कर्ज बकाया है। इस रकम पर लगे ब्याज के कारण कर्ज की धनराशि काफी बढ़ चुकी है। तहसील कर्मियों की मदद से तमाम बैंक रिकवरी के लिए किसानों को नोटिस भेज रहे हैं।
देवरिया उपचुनाव में जीत का दावा
देवरिया के रहने वाले कृषि मंत्री ने देवरिया सदर विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया। कृषि मंत्री ने कहा कि भाजपा का संगठन मजबूत है। हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता मजबूती से काम करे हैं। बूथ जीतकर ही उपचुनाव में दोबारा भाजपा का विधायक बनाएंगे।
अब नहीं मिलेगा फसल ऋण माफी योजना का लाभ
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि फसल ऋण माफी योजना अब खत्म हो चुकी है। जितने भी पात्र किसान थे, उन्हें योजना का लाभ मिल चुका है। जो वंचित थे, उन्हें कई मौके दिए गए। अब योजना के मद में आवंटित बजट का इस्तेमाल हो चुका है। दरअसल, फसल ऋण माफी योजना की तीन साल से अधिक की अवधि पूरी हो गई है। दोनों मंडल के 4730 किसानों का अब तक 27 करोड़ रुपये कर्ज बकाया है। इस रकम पर लगे ब्याज के कारण कर्ज की धनराशि काफी बढ़ चुकी है। तहसील कर्मियों की मदद से तमाम बैंक रिकवरी के लिए किसानों को नोटिस भेज रहे हैं।