यूपी: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले- सपा सरकार से सात गुना अधिक हुई गेहूं खरीद
कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल प्रबंधन के कारण प्रदेश कोरोना महामारी से निपटने में दिल्ली और महाराष्ट्र से आगे है।
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सूबे में अब तक किसानों से 4885366.24 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। यह मात्रा खुद को किसानों का हितैषी बताने वाले अखिलेश यादव की सपा सरकार में 2016-17 में हुई सात लाख मीट्रिक टन खरीद से सात गुना ज्यादा है। सरकार का लक्ष्य 15 जून तक 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का है। मुख्यमंत्री ने इससे अतिरिक्त होने वाली खरीद की भी तैयारियां कर रखी हैं।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ये बातें शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में कही। सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए कृषि मंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। बताया कि अकेले गोरखपुर में ही 10 जून तक लगभग 96 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। पूरे प्रदेश में 10.84 लाख किसानों के खातों में गेहूं खरीद का 9648.59 करोड़ रुपये भुगतान किया जा रहा है। अभी भी खरीद जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के हित में काम कर रहे हैं।
कोरोना महामारी प्रबंधन में दिल्ली, महाराष्ट्र से बेहतर यूपी
कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल प्रबंधन के कारण प्रदेश कोरोना महामारी से निपटने में दिल्ली और महाराष्ट्र से आगे है। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना की मृत्युदर तीन फीसदी से अधिक है, वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 1.3 प्रतिशत है। यहां कोरोना की रिकवरी दर भी 98 फीसदी है, जो अन्य राज्यों से कहीं अधिक है।
कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल प्रबंधन का ही नतीजा है कि प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अधिकतम 310783 से घट कर 12243 रह गई है। प्रदेश में 714 कोविड जांच लैब खोली जा चुकी हैं, इनमें अब तक 5.25 करोड से अधिक जांच की जा चुकी हैं। टीकाकरण कार्य भी तेजी से हो रहा है। अभी तक प्रदेश में 1,78,64,149 लोगों को प्रथम डोज और 37,01,174 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है।
तीसरी लहर से निपटने की तैयारी
मुख्यमंत्री कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी कर चुके हैं। यह दावा करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में 50 बेड का आईसीयू तैयार किया जा रहा है। सीएम ने मंत्री और सांसदों से अपने क्षेत्र के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोद लेने की अपील की है। कई सांसद और मंत्री ने सीएचसी-पीएचसी गोद भी ले ली है और इनमें तीसरी लहर से बचाव के उपाय कराने शुरू किए जा रहे हैं।
तीन माह मुफ्त राशन देने की तैयारी
कृषिमंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण खाद्यान्न संकट से जूझ रहे, सभी राशनकार्ड धारकों को मुख्यमंत्री ने जून, जुलाई और अगस्त का खाद्यान्न मुफ्त देने का एलान किया है। राज्य में 1.70 करोड़ अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं। इन कार्ड में 14.804 करोड़ यूनिट हैं। इनके लिए 24,552 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मद में 589 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए हैं।
किसान हित में दी जा रही खाद-बीज, सब्सिडी
कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डीएपी खाद और उन्नत बीज उपलब्ध हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन सरकार 1200 रुपये सब्सिडी देकर किसानों को मात्र बारह सौ रुपये में उपलब्ध करा रही है। सरकार ने सब्सिडी की मद में 14775 करोड़ रुपये बढ़ाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से ही 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना से अभी तक किसानों के खाते में 27259 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।
राजनीतिक सवालों का दिया गोलमोल जवाब
सरकार की उपलब्धियां गिना रहे कृषि मंत्री प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक हालात के सवालों से बचते नजर आए। पंचायत चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के सवाल को नकारते हुए उन्होंने कहा कि हर जगह उनके प्रत्याशी जीते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में ही सिर्फ दो प्रत्याशियों को जीत मिलने के सवाल पर उनका कहना था कि इसकी समीक्षा की जा रही है, दरअसल पार्टी के कुछ साथी और कार्यकर्ता भी प्रत्याशी बन कर उतर गए थे।
यह सामान्य है, इससे पार्टी के जनाधार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। चुनाव अधिसूचना जारी होने में कुछ माह बचे हैं, ऐसे में प्रदेश मंत्री मंडल में विस्तार का कारण पूछे जाने पर उनका कहना था कि यह मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, वह जिसको उचित समझेंगे मंत्री मंडल में शामिल करेंगे। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके घटक दल पूर्ण बहुमत से आएंगे।