जीडीए बोर्ड बैठक: अवैध निर्माण का दंश झेल रही 2.50 लाख आबादी हुई बेदाग, जमीन को नियमित करने पर मुहर

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर का कहना है कि इससे 50 से 60 हजार परिवारों यानी करीब 2.50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। जल्द ही प्राधिकरण द्वारा विनियमितिकरण की जमीनों पर हुए निर्माण को नियमित करके ध्वस्तीकरण के आदेश भी वापस लिए जाने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में मानचित्र भी स्वीकृत हो सकें।

उपाध्यक्ष ने बताया कि विनियमितिकरण की जमीन होने की वजह से यहां हुए निर्माण का मानचित्र नहीं स्वीकृत हो सकता था। कंपाउंडिंग भी नहीं हो सकती थी। यही वजह है कि इन जमीनों पर हुए निर्माण को अवैध की श्रेणी में दर्ज किया गया है। 25 हजार से अधिक निर्माण के तो ध्वस्तीकरण के आदेश भी हो चुके हैं। ऐसे में अब इन सभी संबंधित लोगों को राहत मिल जाएगी।

इस मुद्दे को लेकर कमिश्नर रवि कुमार एनजी, डीएम कृष्णा करूणेश के साथ जीडीए उपाध्यक्ष की पिछले तीन महीने से कई बैठकें हुईं विनियमितिकरण की जमीन को नियमित करने के विकल्प तलाशे गए और फिर मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में लाते हुए सहमति ली गई। लंबे समय से चला आ रहा प्रयास मंगलवार को जीडीए बोर्ड बैठक में अंजाम तक पहुंच सका।