इस तरह खुद को मजबूत करेगी 'आप'
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आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने सोमवार को करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से एक लाख वोटर का अभियान शुरू किया है। इसके लिए बूथ इंचार्ज को लक्ष्य दिया गया है। वहीं, केजरीवाल ने सोनिया विहार में एक जनसभा को संबोधित किया है।
केजरीवाल ने कहा कि करावल नगर से आप उम्मीदवार कपिल मिश्रा के जीतने की पूरी उम्मीद है। फिर भी कार्यकर्ताओं को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बूथ इंचार्ज इसमें रीढ़ का काम करेंगे। मतदाताओं को लामबंद करने के लिए इन्हें एक लाख वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है। बूथ इंचार्ज को अपने-अपने इलाके में वोटरों को संपर्क कर आप की नीतियों की जानकारी देनी होगी।
दूसरी तरफ केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आप की सरकार बनने पर इलाके में एक कालेज और एक अस्पताल खोला जाएगा। इसके अलावा सामुदायिक भवन भी बनेगा। परिवहन व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त होगी। इस दौरान केजरीवाल ने 49 दिन की अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।
इस तरह से मिलेगी कामयाबी
आपको बता दें कि करावल नगर से कपिल मिश्रा आप उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में कपिल मिश्रा भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट से तीन हजार वोट से चुनाव हार गए थे। आप के आंतरिक सर्वे में करावल नगर में पार्टी की स्थिति मजबूत बतायी रही है।
इस तरह की आप कैम्पेन से आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि उससे नाराज मतदाता भी उसके साथ जुड़ेगा। इस कैम्पेन के जरिए केजरीवाल अपनी 49 दिनों की सरकार की अच्छाईयां बताकर लोगों के दिमाग से खुद की नाकारत्मक छवि साफ करना चाहते हैं।
पार्टी जानती है कि अगर इस तरह की कैम्पेन से लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में आप को फायदा होगा। इससे पहले बीजेपी भी एक लम्बा चुनावी अभियान चला चुकी है। बीजेपी की तर्ज पर अब आम-आदमी पार्टी सदस्यता अभियान के जरिए अपने मुद्दों को लोगों के मुद्दे बनाना चाहती है।
13 को इस आप नेता की होगी सुनवाई
आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुनवाई करने का फैसला किया है। सोमनाथ भारती पर इसी वर्ष जनवरी में खिड़की एक्सटेंशन में अफ्रीकी महिलाओं के साथ मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगा है।
आयोग ने सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। भारती ने आयोग से मामले की सुनवाई की गुहार की थी। साथ ही आयोग ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह पीड़ितों को आर्थिक सहायता दो महीने तक के लिए टाल दें।
