ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा रेलवायर साथी 

खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के जरिये ग्रामीण युवाओं को इंटरप्रिन्योर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सहयोग से लोन दिलाकर गांव में ही पूरा सेटअप तैयार किया जाएगा।

पिछले दिनों सूरजकुंड में आयोजित रेल विकास शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी ली और इसे लागू करने पर सहमति जताई है। वर्ष 2017 से इसे शुरू कर दिया जाएगा। ये जानकारी रेल टेल के प्रबंधक विपणन रजत सिंह ने दी।

अमर उजाला को जानकारी देते हुए रजत सिंह ने बताया कि बीएसएनएल की ओर से देशभर के सभी गांवों में ब्राडबैंड की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्रालय के निर्देश पर रेल टेल ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। जिसके जरिए ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को इंटरप्रिन्योर बनाना है। प्रोजेक्ट बनाकर मंत्रालय को भेज दिया गया है।

प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को इस प्रोजेक्ट की विस्तार से जानकारी भी दी जा चुकी है। उन्होंने इसे लागू करने पर भी सहमति जताई है। पहले चरण में इसे पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा समेत देशभर के अन्य प्रमुख शहरों में शुरू किया जाएगा।

ऐसे बनाया जाएगा इंटरप्रिन्योर:
-सिंह के मुताबिक कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान रखने वाला बेरोजगार युवक को रेलटेल की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट रेलटेल इंडिया डॉट कॉम पर जाकर इंटरप्रिन्योर का फार्म अपलोड करना होगा। उसे भरकर रेल टेल को भेजना होगा।

रेल टेल द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल के आधार पर आवेदनकर्ताओं को नेशनल स्किल डेवलेपमेंट काउंसिल में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और प्रधानमंत्री मुद्रा कोष योजना के तहत बैंकों से संपर्क कर लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

लोन से लैटटॉप और प्रिंटर खरीदकर सेटअप तैयार किया जाएगा। ब्राडबैंड के जरिये रेलटेल इंटरप्रिन्योर को बैकबोन सुविधा उपलब्ध कराएगा। घर के पास में ही ग्रामीणों को सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा।

यह मिलेंगी सुविधाएं:
रजत सिंह ने बताया कि इंटरप्रिन्योर के जरिये ग्रामीणों को ई गर्वनेंस, ई हेल्थ सुविधा, इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, बिजली व गैस के बिल, ट्रेन और जहाज के टिकट, पासपोर्ट के लिए आवेदन समेत केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

उक्त सेवाओं के लिए कुछ शुल्क भी निर्धारित किए जाएंगे। वर्ष 2017 में इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय और रेल टेल द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा।