फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   union home ministry asks aam admi party to give its foreign donation records

मोदी सरकार ने केजरीवाल की पार्टी से मांगा विदेशी चंदे का ब्यौरा, आप बोली राजनीतितक उत्पीड़न

Sat, 06 May 2017 11:04 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 06 May 2017 11:04 AM IST
विज्ञापन
union home ministry asks aam admi party to give its foreign donation records
अरविंद केजरीवाल - फोटो : File Photo

सरकार ने दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से उसको मिले विदेश चंदों का ब्यौरा मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय एक अधिकारी ने कहा कि सरकार को संदेह है कि आप को मिले विदेशी चंदे में फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) का उल्लंघन हो सकता है। केंद्र के इस कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी ने इसे ‘राजनीतिक उत्पीड़न’ बताया है।

विज्ञापन


शुक्रवार को विदेशी सहायता नियमन कानून 2010 एफसीआरए के तहत जारी नोटिस में पार्टी को बताना है कि किन-किन देशों से उसे चंदा मिला है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को चंदे से संबंधित जानकारी देने के लिए 16 मई तक का समय दिया गया है।

विज्ञापन

 

पार्टी को विदेशी दानदाताओं कंपनी और अंशधारकों की सूची और धनराशि की भी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही कंपनी के शेयर होल्डर्स और इसके फॉरेन इक्विटी की जानकारी भी मांगी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न बताया

union home ministry asks aam admi party to give its foreign donation records
kejriwal - फोटो : सोशल मीड‌िया

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि आप के साथ अन्य दलों को विदेशी चंदे से संबंधित भेजा गया पत्र ‘सामान्य’ पूछताछ का हिस्सा है। अधिकारी ने कहा कि यह कारण बताओ नोटिस नहीं है और इस संबंध में निर्णय आप के जवाब दाखिल करने के बाद लिया जाएगा।

वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक उत्पीड़न का मामला है जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। पार्टी ने कहा कि इसमें छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह किसी भी प्रकार की जांच का सामना करने के लिए तैयार है।

पार्टी इसमें सभी अधिकारियों और जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करेगी। बयान में कहा गया, ‘उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय हाईकोर्ट के समक्ष हमें क्लीनचिट दे चुका है और अब वह हमें नए नोटिस भेज रहा है।’

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed