तैयारी: देश में अब स्कूल, उच्च शिक्षा, कौशल विकास का पहला एकीकृत नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, मसौदा जारी

जल्द ही हर छात्र को आधार की तर्ज दस अंकों का एक यूनिक नंबर मिलेगा। यह यूनिक नंबर अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ा होगा। पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक जो भी पढ़ाई, अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेता है तो उसका मूल्यांकन के आधार पर क्रेडिट उसके अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जुड़ते जाएंगे। 
बाद में इसमें युवाओं को भी जोड़ा जाएगा, फिर चाहें वे नौकरी पेशा हो या फिर अपना कोई काम करने वाले। वे जो भी अपने ज्ञान और अनुभव को कौशल विकास से बढ़ाएंगे, उसका मूल्यांकन के आधार पर क्रेडिट मिलेगा, वह उनके क्रेडिट बैंक में जुड़ेंगे। भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं से भी कोई अकेडमिक बैंक क्रेडिट के डिजी लॉकर्स से संबंधित छात्र और युवा का क्रेडिट स्कोर चैक कर सकेगा। यह उसे आगे नौकरी और काम में मददगार साबित होगा। 

फायदाः अब सिर्फ पढ़ाई ही नौकरी और काम में जरूरी नहीं
अब सिर्फ किताबी पढ़ाई ही हमें अच्छी नौकरी और कामकाज में मदद नहीं करेगी। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से अब विषयों के किताबी ज्ञान के साथ-साथ कक्षा में पढ़ाई करवाना, लैब, इनोवेशन लैब, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, टयूटोरियल, स्पोर्ट्स, गेम्स, आर्ट, म्यूजिक, योगा, कारीगिरी, कम्यूनिटी वर्क, एनएसएस, एनसीसी, वाद-विवाद, क्लास टेस्ट, वोकेशनल व तकनीकी शिक्षा, ऑनलाइन या डिजिटल लर्निंग, इंटर्नशिपजॉब ट्रेनिंग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इसमें शामिल होने पर भी मूल्यांकन के आधार पर क्रेडिट मिलेंगे। 

मल्टीपल एंट्री-एग्जिट की सुविधा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा कि अब लगातार पढ़ाई जरूरी नहीं है। यदि कोई छात्र या कोई भी युवा किसी कारण से स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो भी मूल्यांकन के आधार पर दोबारा परीक्षा देकर 10वीं और 12वीं पास कर सकते हैं। ऐसे ही उच्च शिक्षा बीच में छोड़ने वाले कामकाजी युवा भी दोबारा से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। यानी शिक्षा में अब मल्टीपल एंट्री-एग्जिट की सुविधा मिलेगी। यदि कोई बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा शुरू करता है तो क्रेडिट बैंक में पहले के क्रेडिट जमा होंगे। इससे उसे दोबारा पिछली पढ़ाई नहीं करनी होगी। मतलब जहां छोड़ी गयी होगी, वहां से आगे की शुरू कर सकता है। इसके अलावा छात्र अपनी सहुलियत के हिसाब से विश्वविद्यालय भी बदल( पोर्टेबल फैसिलिटी) सकेंगे।

ऐसा होगा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का लेवल
पहली बार शिक्षा में भी छात्रों का हर वर्ष लर्निंग आउटकम के आधार पर मूल्यांकन होगा। इसमें ज्ञान, कौशल, सक्षमता आधारित परीक्षा से मूल्यांकन होगा। 
. पांचवीं कक्षा- एक क्रेडिट लेवल 
. आठवीं कक्षा- दो क्रेडिट लेवल
. 10वीं कक्षा-तीन क्रेडिट लेवल
.12वीं कक्षा-चार क्रेडिट लेवल 
. यूूजी-साढ़े चार से छह क्रेडिट लेवल 
.पीजी- छह से सात क्रेडिट लेवल
. पीएचडी -आठ क्रेडिट लेवल

विश्व में स्कॉटलैंड में उच्च शिक्षा का लर्निंग आउटकम आधारित क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क सबसे अधिक 12 है। इसके बाद आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंडमें यह लेवल 10 है। जबकि यूरोपीय देशों में उच्च शिक्षा का लेवल आठ है। अब यदि कोई छात्र विदेशी विश्वविद्यालय से ड्यूल डिग्री और ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई के लिए जाता है तो उसे अब दिक्कत नहीं होगी। इस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के कारण भारतीय उच्च शिक्षा में भी क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एक समान होगा। इसके अलावा भारतीय शिक्षण संस्थानों में भी छात्र पढ़ाई के बीच में  किसी भी एरिया या कोर्स का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी।