डिप्टी CM की कैबिनेट के तीन फैसले
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगामी वित्त वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड के लिए वैट अधिनियम में संशोधन, सरकार में खर्च के लिए 24-25 मार्च को विधानसभा का सत्र और डीटीसी की चपेट में आने वाले अमन के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के फैसले किए गए। इसके अलावा भी सरकार ने महिला सुरक्षा सहित जनता के लिए कई निर्णय लिए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद संवाददाता सम्मेलन में फैसलों की जानकारी दी।
सरकार ने व्यापारियों को दी राहत
दिल्ली सरकार ने व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को अगले साल में जोड़-घटा करने की छूट जारी कर दी है। पुरानी सरकार ने सितंबर, 2013 में कानून में कुछ बदलाव करके इसे बंद कर दिया था। इससे व्यापारियों पिछले वित्त वर्ष का स्टॉक अंतिम महीने में कम रखते थे ताकि नुकसान न झेलना पड़े। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। उनका कहना था कि आईटीसी कैरी फॉरवर्ड बंद किए जाने से व्यापार में नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि वैट अधिनियम में संशोधन किया गया है। अब इसे लागू किया जाएगा। इससे व्यापारी पूरा स्टॉक रख सकेंगे।
