पब्लिक चाहेगी तो सरकार घर-घर पहुंचाएगी पानी

प्रदेश के सभी जिलों में हाल ही में ‘सामुदायिक सहभागिता आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजना’ शुरू की गई है। पेयजल योजना पर आने वाला पूरा खर्च केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी।

वर्ष 2022 तक यूपी के सभी गांवों को पेयजल लाइनों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक पेयजल लाइन की सुविधा पाने के लिए गांव की आबादी कम से कम 10 हजार होनी चाहिए थी।

इसके बाद भी कई शर्तों को पूरा करने पर ही गांव में वाटर लाइन बिछाई जाती थी। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने अब यह नई योजना शुरू की है।

योजना के तहत 500 परिवारों वाले गांव को भी इसमें शामिल किया गया है। पाइप लाइन की सुविधा के लिए सामान्य श्रेणी के परिवारों को महज 450 रुपये और एससी-एसटी व बीपीएल परिवारों को 225 रुपये एक मुश्त देने होंगे।

ग्राम पंचायत के पदाधिकारी एक प्रस्ताव तैयार कर जल निगम को देंगे। जल निगम प्रोजेक्ट तैयार कर राज्य व केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर योजना को पूरा करेगा। परिवारों से इकट्ठा हुई रकम भी सरकार ग्राम पंचायत के खाते में ही जमा करा देगी।

यह पहली बार है कि यूपी में पेयजल योजना लागू करने के लिए पब्लिक से प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। इससे पहले अधिकारियों और सरकार की मर्जी पर योजनाएं बनती और लागू होती थी।