नहीं दी RTI से जानकारी, तो होगी कार्रवाई

राज्य सूचना आयुक्त रिटायर्ड मेजर जनरल जेएस कुंडू मंगलवार को अधिकारियों की खबर लेने लघु सचिवालय पहुंचे।
नगर निगम के उन अफसरों को तलब किया, जो आरटीआई पर सूचना नहीं दे रहे हैं।

आरटीआई कार्यकर्ताओं ने निगम अफसरों की पोल खोलते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। सूचना आयुक्त ने 14 मामलों की सुनवाई की। इनमें से ज्यादातर शहर में हो रहे अवैध निर्माण, अकाउंट्स व जमीन से संबंधित थे।

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आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के प्रधान पद्मश्री ब्रहमदत्त व महासचिव रवींद्र चावला ने बताया कि सुनवाई के दौरान आयुक्त को यह जानकारी दी गई कि नगर निगम के अधिकारी आरटीआई का जवाब नहीं देते। यही नहीं सेकेंड अपील के ऑर्डर को भी नहीं मानते।

उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण के संबंध में निगम से यह जानकारी मांगी गई थी कि शहर में कितने अवैध निर्माण हैं। कितनों का सर्वे किया गया है और कितनों को नोटिस जारी किया गया। लेकिन निगम अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया।

सुनवाई के दौरान आरटीआई एक्टिविस्ट एचबी चावला का जमीन से संबंधित एक मामला सामने आया था। निगम ने यह कहते हुए जानकारी नहीं दी कि इसका रिकॉर्ड निगम के पास नहीं है। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने उप नगर योजनाकार रवि सिंगला को तलब किया और रिकॉर्ड नहीं होने का कारण पूछा।

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एसोसिएशन ने सूचना नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना लगाने की मांग की। इस पर आयुक्त ने कहा कि प्रयास होगा कि लोगों द्वारा मांगी गई सूचनाएं समय पर मिल जाएं।

यदि उनके आदेश के बाद भी सूचनाएं नहीं मिलती हैं तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

सुनवाई में निगम की ओर से मुख्य योजनाकार सतीश पाराशर, रवि सिंगला, निर्मल धामा, डीआर भाष्कर, बलबीर पंवार आदि उपस्थित रहे। जबकि एसोसिएशन की ओर से आरटीआई एक्टिविस्ट ऋषि भारद्वाज, अनंत भाटिया एवं ओपी धामा आदि मौजूद रहे।