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Delhi NCR News: सीलिंग के नोटिस से व्यापारियों में हड़कंप, भाजपा सरकार पर कांग्रेस का हमला
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अनाधिकृत कॉलोनियों में कार्रवाई से बढ़ी चिंता
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली में आवासीय क्षेत्रों में चल रहे छोटे-बड़े कारोबारों पर सीलिंग की आशंका को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा शासित एमसीडी और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लाखों लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सर्वेक्षण के नाम पर एमसीडी दुकानदारों, फैक्ट्री मालिकों, होटल-रेस्तरां संचालकों और घरों से छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले लोगों को नोटिस भेज रहा है। इन नोटिसों में कहा कि आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं और उल्लंघन पाए जाने पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। इससे शहर भर में व्यापारियों और आम लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल आवासीय क्षेत्रों में हो रही व्यवसायिक गतिविधियों की पहचान कर रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन एमसीडी इस आदेश की आड़ में सीलिंग की तैयारी कर रहा है। यादव के मुताबिक, उत्तम नगर जैसे इलाकों में तो कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है, जिससे लोगों में असमंजस और चिंता बढ़ गई है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार एक ओर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रोजगार पर चोट कर रही है। उन्होंने इसे सरकार की दोहरी नीति करार दिया और कहा कि इससे लाखों परिवारों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। यादव ने मांग की कि सरकार को मिश्रित भूमि उपयोग (मिक्स्ड लैंड यूज) नियमों में राहत देकर या कानूनी समाधान निकालकर लोगों को संरक्षण देना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों में लंबित सड़कों को मिक्स्ड लैंड यूज में शामिल कराने में भी सरकार विफल रही है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली में आवासीय क्षेत्रों में चल रहे छोटे-बड़े कारोबारों पर सीलिंग की आशंका को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा शासित एमसीडी और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लाखों लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सर्वेक्षण के नाम पर एमसीडी दुकानदारों, फैक्ट्री मालिकों, होटल-रेस्तरां संचालकों और घरों से छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले लोगों को नोटिस भेज रहा है। इन नोटिसों में कहा कि आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं और उल्लंघन पाए जाने पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। इससे शहर भर में व्यापारियों और आम लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल आवासीय क्षेत्रों में हो रही व्यवसायिक गतिविधियों की पहचान कर रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन एमसीडी इस आदेश की आड़ में सीलिंग की तैयारी कर रहा है। यादव के मुताबिक, उत्तम नगर जैसे इलाकों में तो कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है, जिससे लोगों में असमंजस और चिंता बढ़ गई है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार एक ओर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रोजगार पर चोट कर रही है। उन्होंने इसे सरकार की दोहरी नीति करार दिया और कहा कि इससे लाखों परिवारों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। यादव ने मांग की कि सरकार को मिश्रित भूमि उपयोग (मिक्स्ड लैंड यूज) नियमों में राहत देकर या कानूनी समाधान निकालकर लोगों को संरक्षण देना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों में लंबित सड़कों को मिक्स्ड लैंड यूज में शामिल कराने में भी सरकार विफल रही है।
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