जेटली के बजट पर केजरीवाल सरकार की भी निगाहें

दिल्ली को केन्द्रीय करों में 325 करोड़ रुपये की भागीदारी मिलती है जबकि राजधानी होने के नाते यह अधिक मिलनी चाहिए। इसी तरह से केन्द्र सरकार की स्पॉन्सर स्कीम के लिए 325 करोड़ रुपये मिले थे जिसके बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

दिल्ली सरकार को अलग-अलग स्कीम के तहत एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम मिलती रही है। पिछले बजट के समय दिल्ली को केन्द्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये पानी, 500 करोड़ बिजली और 50 करोड़ रेणुका बांध निर्माण केलिए दिए गए थे।

एमसीडी की तरफ से पार्किंग निर्माण, डीटीसी के बसों की खरीद, राजीव आवास योजना में सस्ते घरों का निर्माण करने के लिए अब नई स्कीम की उम्मीद सरकार को है।

केन्द्रीय करों में 325 करोड़ और केन्द्र स्पॉन्सर स्कीम के 325 करोड़ की भागीदारी बढ़ाए जाने की उम्मीद
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महिला सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा योजना के लिए चाहिए बजट
बारापुला एलिवेटेड रोड का मयूर विहार तक होना है विस्तार, जेएनएनयूआरएम स्कीम हो चुकी है बंद
फूड सिक्यूरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में ऑनलाइन सिस्टम समेत अन्य सिस्टम को चाहिए राशि।
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पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नए बसों की खरीद के लिए राजधानी होने के नाते बजट की उम्मीद
दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण और केन्द्र सरकार के अस्पतालों में सुविधा के लिए बजट राशि।