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Delhi: दिल्ली में सभी जनकल्याण योजनाओं पर मिल रही सब्सिडी खत्म होगी, दिल्ली सरकार की सचिव बोलीं-ये सिर्फ अफवाह

Tue, 26 Mar 2024 01:02 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 26 Mar 2024 01:02 PM IST
सार

दिल्ली में सभी तरह की जनकल्याण योजनाओं पर मिल रही सब्सिडी खत्म नहीं होगी, दिल्ली सरकार की सचिव ने दिल्ली में उड़ गई अफवाह पर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया है, उसका सब्सिडी के मिलने ना मिलने से कोई संबंध नहीं है।

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Public services, social welfare schemes and subsidies are not affected by arrest of CM kejriwal
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सार्वजनिक सेवाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं और सब्सिडी सीएम की गिरफ्तारी से प्रभावित नहीं होंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वर्तमान में दी जाने वाली सभी सार्वजनिक सेवाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं और सब्सिडी निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। 
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लोगों को किसी भी डर से गुमराह नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार के योजना विभाग की सचिव निहारिका राय ने एक प्रेस नोट में यह बातें कहीं। दरअसल, दिल्ली में अफवाह उड़ाई गई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सभी प्रकार की जनकल्याण योजनाओं पर मिल रही सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। 
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इस अफवाह के बाद विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। योजना विभाग की सचिव निहारिका राय ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यह महज एक अफवाह है और इस पर किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिरासत में जाने के बाद भी जो सुविधाएं मिल रही हैं। वह पहले की तरह जारी रहेंगी। किसी भी सुविधा को बंद नहीं किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया है, उसका सब्सिडी के मिलने ना मिलने से कोई संबंध नहीं है।
 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिरासत में जाने के बाद भी जो सुविधाएं मिल रही हैं। वह पहले की तरह जारी रहेंगी। किसी भी सुविधा को बंद नहीं किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया है, उसका सब्सिडी के मिलने ना मिलने से कोई संबंध नहीं है।

 

उन्होंने कहा कि योजनाएं व्यक्ति पर आधारित नहीं होतीं, नीतियों और बजट आवंटन पर होती हैं। कुछ लोग राजनीतिक हित के लिए सब्सिडी के बारे में जानबूझ कर भ्रम फैला रहे हैं। दिल्ली की जनता इन पर ध्यान न दें।
 
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