दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी: प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा पेपरलेस, नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर

इस बैठक के दौरान दिल्ली के सभी 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस बैठक में प्रशासनिक कार्यों की प्रगति, जनसेवा के कार्य, भूमि संबंधी विवादों, अतिक्रमण की स्थिति, भू-स्वामित्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, आपदा प्रबंधन तैयारियों और राजस्व कार्यालयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।

सभी जिलाधिकारियों को क्षेत्र में नियमित निरीक्षण और जनता से संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिक सेवाओं की स्थिति, ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जा रही सेवाओं की प्रगति, जन शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया, भू-अभिलेखों के डिजिटल करने और आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

सप्ताह में एक दिन जनसुनवाई कैंप : सीएम ने कहा कि सभी जिलाधिकारी सप्ताह में एक दिन जन सुनवाई कैंप लगाएं। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों को जारी करने में पाई जाने वाली अनियमितताओं की त्वरित जांच हो और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। 15 दिन के भीतर सभी जिलाधिकारी अपने कामकाज की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को अपग्रेड किया जाए। सीएम ने कहा कि सभी सरकारी संपत्तियों जैसे फ्लाईओवर, रोड साइन, स्कूल बाउंड्री वॉल आदि से अवैध बैनर और पोस्टर को हटाया जाए। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ प्रॉपर्टी डिफिसमेंट एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।