....तो महिलाओं के लिए असुरक्षित है ये पुलिस लाइन

200 सोलर लाइट लगाने के लिए एनएचपीसी की ओर से पुलिस विभाग को एक करोड़ रुपये दिए गए थे। पुलिस विभाग को 200 सोलर लाइट की स्थापना के बाद हर सप्ताह उनकी सफाई और रखरखाव भी करना था।

इनमें से 30 सोलर लाइट पुलिस लाइन परिसर में विभिन्न जगहों पर और 10 पुलिस आयुक्त कार्यालय में लगवाई गईं। आटीआई कार्यकर्ता अजय बहल का कहना है कि पुलिस ने 20 फीसदी स्ट्रीट लाइट अपने उपयोग में ले लीं और बाकी 160 सोलर लाइट लगा कर उन्हें भूल गई।

रखरखाव के अभाव में यह लाइटें खराब हो चुकी हैं, कुछ जगहों पर तो चोर बैटरी भी निकाल ले गए। सोलर लाइट लगाए जाने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मामला एक साल पुराना है, कागजात का अध्ययन करने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा। -जगदीश नागर, संयुक्त पुलिस आयुक्त

इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है यदि आरटीआई में खुलासा हुआ है तो यह सही होगा। सोमवार को इसके बारे में जानकारी जुटा कर अधिकारियों को सूचित करूंगा। -एके सिंह प्रबंधक, एनएचपीसी

पुलिस लाइन में
-मेस के बाहर
-दो शौचालयों के पास
-वीटा डेयरी
-परेड ग्राउंड का पार्क
-पावर हाउस के पास
-बैडमिंटन कोर्ट के बीच
-एसीपी आवास के रास्ते सहित तीस जगहों पर

पुलिस आयुक्त कार्यालय में
-जेनरेटर सेट के पास
-सिक्योरिटी ब्रांच के पीछे
-गार्ड रूम के पीछे
-पाकंग एरिया में
-अकाउंट विभाग के सामने
-पुलिस आयुक्त कार्यालय की चाहरदीवारी के पास
-मेन गली सहित दस जगहों पर

अजय बहल कहते हैं कि पुलिस विभाग ने जल्दबाजी में एक करोड़ रुपये बर्बाद कर दिए। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2014 से पहले यदि एक करोड़ रुपये खर्च नहीं किए जाते तो धनराशि लैप्स हो जाती।

इसलिए तत्कालीन एसीपी हेडक्वार्टर ने यह धन खर्च करने के आदेश 7 मार्च 2014 को जारी किए। उनका आरोप है कि बिना पूर्व नियोजित योजना के आनन-फानन सोलर लाइट खरीदी गईं और जहां समझ में आया लगा दी गईं।

यहां तक कि नगर निगम या हुडा से भी सहमति और अनापत्ति नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि सोलर लाइट की स्थापना के बाद उसको चलाने, सफाई का जिम्मा भी पुलिस विभाग का ही है लेकिन इसके लिए न तो किसी को ट्रेनिंग दी गई और न ही सफाई होती है।