साइकिल ट्रैक पर अतिक्रमण व रुकावट में होगा 2000 का जुर्माना

इसमें नॉन मोटराइज्ड व्हीकल लेन (साइकिल लेन) में रुकावट पैदा करने वालों पर भी दो हजार जुर्माना लगाने की स्वीकृति मांगी गई है। इससे पहले उपराज्यपाल ने पीडब्ल्यूडी और कानून विभाग की राय शामिल करने के लिए फाइल वापस भेजी थी।

वर्तमान में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, परिवहन मंत्री गोपाल राय और खुद के विभागों का कार्यभार संभाल रहे मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि बस लेन खाली रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। उपराज्यपाल स्वीकृति देंगे तो इसे लागू किया जाएगा।

वहीं साइकिल ट्रैक पर भी अतिक्रमण है, जिसे हटाया जाएगा। मंत्री जैन ने कहा कि बस लेन और साइकिल लेन में रुकावट पैदा करने वालों का चालान काटने की पॉवर इंजीनियर्स को देंगे। वो ना सिर्फ चालान काट सकेंगे, बल्कि वाहन भी जब्त कर सकेंगे।

10 जून तक हो जाएगी सफाई 
पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि मानसून में सड़कों पर जलभराव ना हो, इसका इंतजाम सरकार कर रही है। पीडब्ल्यूडी के सभी नालों की सफाई 10 जून तक हो जाएगी।

जलभराव से निपटने के लिए पंपों की व्यवस्था के अलावा शिकायत के लिए एक नंबर जारी करेंगे। जहां तक सड़कों पर गड्ढे की बात है तो ये तो कुछ घंटों में बन जाते हैं। फिर भी कोशिश होगी कि लोगों को दिक्कत ना हो। पीडब्ल्यूडी इस पर लगातार काम कर रहा है।

एसडीएम को सरकार ने पहले किया था निलंबित
50 हजार रुपये घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार सरस्वती विहार एसडीएम राहुल अग्रवाल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शकूरबस्ती में रेलवे की तरफ से अतिक्रमण हटाए जाने और लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के मामले में निलंबित किया था।

लेकिन दिल्ली सरकार के निलंबन के आदेश को केंद्र सरकार की तरफ से अवैध करार दिया गया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़े दिल्ली सरकार के अधिकारी दिखा रहे हैं कि आखिर वही एसडीएम रिश्वत लेते पकड़ा गया, जिसके निलंबन को उपराज्यपाल ने रद्द किया था।