अतिरिक्त शुल्क नहीं देंगे, कब्जे में देरी हुई तो मुआवजा लेंगे

यमुना अथॉरिटी प्लॉट अलॉटी एसोसिएशन के बैनर तले ये बैठक बीटा-वन कम्यूनिटी सेंटर में हुई। संगठन के अध्यक्ष संजीव बैंसला ने कहा कि प्राधिकरण ने साल 2009 में 21 हजार प्लॉटों की स्कीम निकाली थी। प्राधिकरण को वर्ष 2012 में कब्जा देना था, मगर प्राधिकरण आवंटियों को प्लॉट का पजेशन देना तो दूर खुद भी कब्जा नहीं ले पाई। इससे आवंटियों को मिलने वाले प्लॉट साल 2015 तक भी नहीं दिए जा सके हैं जबकि आवंटी किश्तें जमा कर रहे हैं।

इसके बाद भी प्राधिकरण ने किसानों को मुआवजा देने के लिए आवंटियों को 1330 रुपये प्रतिवर्ग मीटर अतिरिक्त शुल्क देने का नोटिस थमा दिया। इस दौरान आलोक सिंह ने कहा की अथॉरिटी को इस अतिरिक्त धनराशि लेने के निर्णय को तत्काल वापस ले लेना चाहिए।

महासचिव राजीव नागर ने कहा की अगर जल्द ही प्राधिकरण का सकारात्मक जवाब उनको नहीं मिला तो आंदोलन सड़क पर आ जाएगा और जिसके जिम्मेदार प्राधिकरण अफसर होंगे। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रतन सिंह, योगेश तिवारी, सुभाष सिंह, नवीन कौशिक, सुमित जैन, आनंद सिंह, देव प्रकाश त्रिपाठी, रवि सचदेवा, कौशल अग्रवाल, राजपाल खारी, मनोज चौधरी, देवेंद्र त्रिपाठी और अमित जैन उपस्थित रहे।