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Noida News: परिवहन निगम 10 से सिटी बसें चलाने को तैयार, निजी कंपनियों ने मांगा चार महीने का समय
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शहर में सिटी बस संचालन की परियोजना का शासन में हुआ प्रस्तुतिकरण, परिवहन निगम से निजी कंपनियों की दरें 83 प्रतिशत मंहगी
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शहर में सिटी बस संचालन के लिए शासन स्तर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और निजी कंपनियों के प्रस्ताव पर प्रस्तुतिकरण हुआ है। परिवहन निगम 10 जून से सिटी बसें चलाने को है। वहीं निजी कंपनियों ने करीब तीन से चार महीने का समय मांगा है। यही नहीं निगम की तुलना में निजी कंपनियों की दरें 83 प्रतिशत मंहगी हैं। इन तथ्यों को देखते हुए प्राधिकरण जल्द परिवहन निगम से दो चरणों में 100 बसें चलवाने का निर्णय लिया है। ऐसा होने पर जून से बसें चलने लगेंगी।
प्रस्तुतिकरण परिवहन निगम व निजी कंपनियों की 100-100 इलेक्ट्रिक एसी बसों की परियोजनाओं के लिए हुआ है। निजी कंपनियों से 100 बसों का संचालन कराने पर प्रति महीने किराए और खर्च का अंतर (वीजीएफ) 2 करोड़ 18 लाख 67 हजार रुपये अनुमानित है। वहीं परिवहन निगम की तरफ से 100 बसें चलाए जाने पर वीजीएफ 1 करोड़ 19 लाख 34 हजार रुपये अनुमानित है। इन तथ्यों को देखते हुए प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। इसके पहले भी प्राधिकरण की तैयारी 50 बसें परिवहन निगम से चलवाने की थी लेकिन निजी कंपनियों के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई थी। नोएडा की आबादी को प्राधिकरण ने 10 से 12 लाख के बीच में माना है। मेट्रो रूट की उपलब्धता के साथ ही 100 बसों की दरकार बताई गई है। ये बसें 6 और 9 मीटर लंबी होंगी।
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शहर सिटी बसें
गाजियाबाद 50
कानपुर 100
लखनऊ 100
वाराणसी 50
प्रयागराज 50
झांसी 50
गोरखपुर 50
बरेली 50
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कोट-
शहर के सार्वजनिक परिवहन में सिटी बस संचालन जरूरी है। प्राधिकरण ने तैयारी की है। शासन स्तर पर भी प्रस्तुतिकरण दिया गया है। जल्द ही एमओयू कर परिवहन निगम से बस संचालन शुरू करवाया जाएगा। -कृष्ण करुणेश, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शहर में सिटी बस संचालन के लिए शासन स्तर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और निजी कंपनियों के प्रस्ताव पर प्रस्तुतिकरण हुआ है। परिवहन निगम 10 जून से सिटी बसें चलाने को है। वहीं निजी कंपनियों ने करीब तीन से चार महीने का समय मांगा है। यही नहीं निगम की तुलना में निजी कंपनियों की दरें 83 प्रतिशत मंहगी हैं। इन तथ्यों को देखते हुए प्राधिकरण जल्द परिवहन निगम से दो चरणों में 100 बसें चलवाने का निर्णय लिया है। ऐसा होने पर जून से बसें चलने लगेंगी।
प्रस्तुतिकरण परिवहन निगम व निजी कंपनियों की 100-100 इलेक्ट्रिक एसी बसों की परियोजनाओं के लिए हुआ है। निजी कंपनियों से 100 बसों का संचालन कराने पर प्रति महीने किराए और खर्च का अंतर (वीजीएफ) 2 करोड़ 18 लाख 67 हजार रुपये अनुमानित है। वहीं परिवहन निगम की तरफ से 100 बसें चलाए जाने पर वीजीएफ 1 करोड़ 19 लाख 34 हजार रुपये अनुमानित है। इन तथ्यों को देखते हुए प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। इसके पहले भी प्राधिकरण की तैयारी 50 बसें परिवहन निगम से चलवाने की थी लेकिन निजी कंपनियों के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई थी। नोएडा की आबादी को प्राधिकरण ने 10 से 12 लाख के बीच में माना है। मेट्रो रूट की उपलब्धता के साथ ही 100 बसों की दरकार बताई गई है। ये बसें 6 और 9 मीटर लंबी होंगी।
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शहर सिटी बसें
गाजियाबाद 50
कानपुर 100
लखनऊ 100
वाराणसी 50
प्रयागराज 50
झांसी 50
गोरखपुर 50
बरेली 50
कोट-
शहर के सार्वजनिक परिवहन में सिटी बस संचालन जरूरी है। प्राधिकरण ने तैयारी की है। शासन स्तर पर भी प्रस्तुतिकरण दिया गया है। जल्द ही एमओयू कर परिवहन निगम से बस संचालन शुरू करवाया जाएगा। -कृष्ण करुणेश, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण
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