सुपरटेक मामला: अंधेरे में फ्लैट खरीदार, लेंगे कानूनी राय

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गिरफ्तारी के बाद फ्लैट खरीदार अंधेरे में है। उन्हें नहीं सूझ रहा कि क्या करना चाहिए। ऐसे में वह कानूनी राय लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से भी इस मामले में एक्शन लेने की मांग की है।
दरअसल, नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 18 प्रोजेक्टों में करीब 27 हजार फ्लैट खरीदार ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री होनी बाकी है। ज्यादातर खरीदार को अब तक फ्लैट पर कब्जा भी नहीं मिला है। प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन के बाद फ्लैट खरीदार भारी संशय में हैं। हालांकि वह ईडी की कस्टडी की अवधि पूरी होने तक इंतजार करना चाहते हैं। उनका कहना है कि इसके बाद खुद ब खुद साफ होगा कि बिल्डर के साथ क्या होना है।
इस बारे में उनका यह भी कहना है कि जिन परियोजनाओं का मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में है, उन परियोजनाओं के इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) से भी चर्चा कर अपना संशय दूर करेंगे। ताकि भविष्य में क्या कदम उठाना है यह तय कर सकें।
नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार कहते हैं कि इस मामले में सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर प्राधिकरण को अपने बकाये पैसे की चिंता है तो सरकार को भी लोगों की चिंता करनी चाहिए ताकि फ्लैट खरीदारों को उनका घर मिल जाए।
परियोजनाओं में निर्माण कार्य है अधूरा
नोएडा-ग्रेटर नोएडा के ईको विलेज-1 में 1355, अपकंट्री में 5132, ईको विलेज-2 में 1409, केपटाउन में 410, ईकोविलेज-3 में 2191, हिलटाउन में 2486, केपटाउन नॉर्थआई में 2109, ग्रीन विलेज में 1157, ईको सिटी में 15, रोमानो में 1591, सीजर सुइट्स में 405, रिवर क्रेस्ट में 1102 फ्लैटों समेत दूसरी अन्य परियोजनाओं में कई अन्य फ्लैटों का निर्माण अब तक अधूरा है। इसे पूरा कराने के लिए आगे और मशक्कत करनी पड़ेगी।