किसानों की सुन ली!: मुख्य सचिव ने ली अफसरों की बैठक, बोले- सूची तैयार करें... एक-एक समस्या का होगा समाधान
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व डीजीपी प्रशांत कुमार ने अफसरों के साथ बैठक की। कहा कि गांव-गांव शिविर लगाकर पात्रता तय होगी। अतिरिक्त प्रतिकर व लीजबैक के प्रकरण हल होंगे। किसानों का काम नहीं करने वाले अफसर व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी और साथ ही प्राधिकरण तबादला होगा।
विस्तार
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 25 नवंबर से किसान आंदोलन चल रहा हैं। जो उग्र होता जा रहा हैं। किसानों ने दिल्ली कूच करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक धरना समाप्त करा दिया। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट से भी किसानों के धरने को बलपूर्वक बंद कराया गया। किसान 10 प्रतिशत विकसित भूखंड़, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा, किसानों के पक्ष की हाईपावर कमेटी की सिफारिश लागू करने, नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू करने समेत अन्य मांग कर रहे हैं।
किसानों की समस्याओं को लेकर शनिवार को प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ग्रेटर नोएडा पहुंचे। यहां प्राधिकरण कार्यालय के बोर्ड रूम में तीनों प्राधिकरण, प्रशासन व पुलिस के अफसरों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि तीनों प्राधिकरण के प्रत्येक किसान की सूची तैयार होगी। उनको जो लाभ मिलना है। वो बिना किसी देरी के लाभ दिया जाएगा। उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मुख्य सचिव ने हाईपावर कमेटी की सिफारिशों पर भी चर्चा की। कहा कि किसानों की पात्रता का निर्धारण, अतिरिक्त प्रतिकर और लीजबैक के प्रकरणों को प्राथमिकता पर हल किया जाएगा। गांव-गांव शिविर लगाए जाएंगे।
बैठक में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, मेरठ मंडलायुक्त जे सेल्वा कुमारी, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एम लोकेश, डीएम मनीष कुमार वर्मा, यमुना प्राधिकरण की एसीईओ श्रुति, नोएडा के एसीईओ संजय खत्री, ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस और एसीईओ प्रेरणा सिंह समेत प्राधिकरण, पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहें।
समाधान में अड़चन बने अफसरों पर होगी कार्रवाई
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर अफसरों को फटकार लगाई और कहा कि जो अधिकारी व कर्मचारी किसानों की समस्याओं के निस्तारण में अड़चन पैदा कर रहे हैं। उनको चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीनों प्राधिकरण के सीईओ से ऐसे अफसर व कर्मचारियों की सूची मांगी हैं। उनका तबादला किया जाएगा।
भूमिहीन किसानों को वेंडिंग जोन में मिलेगी जगह
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत तीनों प्राधिकरण में पात्रता के आधार पर भूमिहीन किसानों की सूची तैयार होगी। ऐसे किसानों को वेंडिग जोन में जगह का आवंटन किया जाएगा। किस किसान को क्या हक दिया जाना है। इसकी जानकारी तीनों प्राधिकरण के पास होनी चाहिए। उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं को हल करने के प्रति बेहद गंभीर हैं। उनके निर्देश पर ही यह बैठक की गई हैं। किसानों की समस्याओं को हल करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अफसर व कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।- मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश