नोएडा वालों के लिए बड़ी खबर: ग्रेटर नोएडा मेट्रो के विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी, ₹2390 करोड़ होंगे खर्च

नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 मेट्रो तक जुड़ेगा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना पर 2390 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह विस्तार शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति है। नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 4 तक यह लाइन बढ़ेगी। इस क्षेत्र में कई आईटी कंपनियां और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित हैं। इन सभी को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। एक्वा लाइन का विस्तार दिल्ली क्षेत्र के हवाई अड्डों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। इस स्थल पर एक विशाल मल्टीमॉडल परिवहन हब भी विकसित किया जा रहा है। इसमें एक मेगा रेलवे टर्मिनल भी शामिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मेट्रो प्रणाली में निवेश से मध्यवर्गीय परिवारों, गरीबों और युवाओं को सीधा लाभ मिला है। यह महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा का साधन भी प्रदान करता है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो का नया रूट क्या है?
यह परियोजना नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर में सार्वजनिक परिवहन में सुधार करेगी। वर्तमान में इन शहरों में कुशल कनेक्टिविटी की कमी है। यह नोएडा सेक्टर-61 ब्लू लाइन पर इंटरचेंज सहित उच्च मांग वाले कॉरिडोर से सीधा जुड़ाव प्रदान करेगी। यह चरण नोएडा के प्रमुख क्षेत्रों को एकीकृत करेगा। इसमें वाणिज्यिक हब, एमएनसी और आईटी हब शामिल हैं। शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य सुविधाएं भी इससे जुड़ेंगी।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के किन सेक्टरों और सोसायटियों को मेट्रो का फायदा मिलेगा?
यह विस्तार गौर सिटी मॉल, एच एंड एस मॉल और ब्लू सफायर मॉल जैसे वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ेगा। आईकेईए नोएडा सेक्टर-51 और एंथुरियम मॉल नोएडा सेक्टर-73 भी इससे जुड़ेंगे। टेक महिंद्रा और टीसीएल टेक जैसे प्रमुख आईटी हब को भी लाभ मिलेगा। कैलाश अस्पताल, रामा अस्पताल और क्लाउड9 अस्पताल जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं भी जुड़ेंगी। क्लीओ काउंटी रेजिडेंस और गौर सिटी 1 व 2 जैसी आवासीय सोसायटियां भी मेट्रो नेटवर्क से जुड़ेंगी। यह निवासियों और यात्रियों दोनों के लिए शहरी गतिशीलता को आसान बनाएगा।

आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण लाभ
मेट्रो नेटवर्क से जुड़ने से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। यह यातायात भीड़ को कम करने में भी मदद करेगा। सड़क यातायात में कमी से यात्रा का समय घटेगा और सड़क सुरक्षा बढ़ेगी। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित परिवहन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। यह स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देगा और निवेश आकर्षित करेगा। यह सार्वजनिक परिवहन तक अधिक समान पहुंच प्रदान करेगा, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।