Noida News: ट्रैंकुलाइज कर पकड़े जाएंगे पिंजरों से दूर घूम रहे गुलदार

वन विभाग के काबू से बाहर नरभक्षी बन रहे गुलदारों को वन विभाग ऑपरेशन गुलदार अभियान में ट्रैंकुलाइज कर पकड़ेगा। वाइल्ड लाइफ वार्डन लखनऊ द्वारा गुलदारों को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने की अनुमति पर टीमें गुलदार प्रभावित कौड़िया वन क्षेत्र थर्मल ड्रोन के साथ पहुंच गईं हैं।

वन संरक्षक मुरादाबाद रमेश चंद्रा ने वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ डॉ.दक्ष गंगवार, टाइगर रिजर्व पीलीभीत के फील्ड डायरेक्टर और वन्य जीव विशेषज्ञों के साथ कौड़िया वन क्षेत्र के नया गांव, मथुरापुर मोर, मोरध्वज किला क्षेत्र, बड़िया सहित गुलदार प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया।
थर्मल ड्रोन आदि के माध्यम से गुलदार पर निगाह रख कर ऑपरेशन गुलदार चलाया जाएगा। गुलदार पकड़ने की योजना में डीएफओ अभिनव राज, एसडीओ ज्ञान सिंह, कौड़िया वन रेंजर सचिन शर्मा सहित वनाधिकारी उपस्थित रहे।
नया गांव के आस-पास क्षेत्र में देखा जा रहा गुलदार

नजीबाबाद। कौड़िया वन क्षेत्र के नयागांव में नौ सितंबर को गुलदार के हमले से आठ वर्षीय रवि के पुत्र हर्ष की मौत के बाद आस-पास के क्षेत्र में गुलदार लगातार देखा जा रहा है। नयागांव से कुछ फांसले पर मोरध्वज किला क्षेत्र में घास काट रही महिलाओं की सतर्कता से खेत रखवाले राजेंद्र सिंह की 13 वर्षीय पुत्री दीपिका शुक्रवार की देर शाम गुलदार के हमले से बाल बाल बची। वन विभाग की टीम पहुंची तब तक गुलदार भाग चुका था। क्षेत्र से करीब तीन किलोमीटर दूर कंडरावाली में भी पांच सितंबर को गुलदार 12 वर्षीय बालिका गुड़िया को मार चुका है।

तीन बालकों की मौत के बावजूद डीएफओ रहे नदारद, किसान नाराज

नजीबाबाद। बिजनौर वन विभाग नजीबाबाद के कौड़िया वन क्षेत्र में एक बालिका सहित दो और राजगढ़ वन रेंज में एक बालक की मौत के बावजूद तीनों घटनाओं के बाद डीएफओ नदारद रहे। गुस्साए किसानों ने 10 दिन में तीन बालकों की मौत के विरोध में डीएफओ बिजनौर और नजीबाबाद कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया।
बोेले किसान गुलदार मुक्त किया जाए जनपद बिजनौर
-कलक्ट्रेट सभागार में भाकियू नेता व वन अफसरों की हुई वार्ता
बिजनौर। गुलदार से निजात दिलाने के संबंध में शनिवार को भाकियू टिकैत के पदाधिकारी एवं वन विभाग के अफसरों की कलक्ट्रेट के महात्मा विदुर सभागार में बैठक हुई। बैठक मेें जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान ने कहा कि आए-दिन गुलदारों के हमलों से जन हानि हो रही है। इसे रोका जाए, साथ ही पीड़ितों को पांच लाख की जगह 50 लाख रुपये दिलाए जाने की मांग की। डीएफओ ने आश्वासन दिया कि वह इन मांगों को शासन तक पहुंचाएंगे।