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Noida News: लैंडपूलिंग या हरियाणा की तर्ज पर ली जाएं किसानों से जमीनें

Tue, 02 Sep 2025 08:52 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 02 Sep 2025 08:52 PM IST
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Land should be taken from farmers on the lines of land pooling or Haryana
- मुख्यमंत्री से मुलाकात में दादरी विधायक ने रखी किसानों की मांग
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- कहा, सरकारी अस्पताल व डिग्री कालेज बनाने की भी जरूरत

फोटो --
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर में किसानों को उनकी जमीनों का उचित पैसा मिल सके। दादरी विधायक ने इसके लिए लैंडपूलिंग या हरियाणा की तर्ज पर विकास कार्य कराए जाने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। मंगलवार को हुई मुलाकात में उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि मौजूदा व्यवस्था में केवल बिल्डर्स का ही फायदा होता है। ग्रेटर नोएडा में इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में अस्पताल, इंटर कालेज व डिग्री कालेज भी बनाए जाने की मांग भी उन्होंने की है।
विधायक ने बताया कि पिछले दिनों विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दाैरान लोगों से उनकी समस्याएं जानीं। इसमें सामने आए मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने मुलाकात में रखा। क्षेत्र की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री से मांग की है कि किसानों के हित में मुआवजा की व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। हरियाणा में अभी प्राधिकरण केवल निजी बिल्डर्स को एनओसी जारी करता है। इसके बाद बिल्डर ही किसानों से आम सहमति से जमीनें खरीदता है। कई जगह प्राधिकरण लैंडपूलिंग का भी विकल्प देते हैं। इसमें विकसित भूखंड का एक निश्चित भाग किसान को वापस दिया जाता है। इसे किसान बेच सकता है। इसमें भी उचित दर किसान को मिल जाती है।
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इसके अलावा मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग की एक बड़ी संख्या नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है। इनको महंगा इलाज और पढ़ाई का बोझ उठाना होता है। मुख्यमंत्री से विधायक ने मांग की है कि ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकारी अस्पताल बनाया जाए। इसके अलावा पढ़ाई के लिए सरकारी डिग्री कालेज व इंटर कालेज भी बनाया जाना आवश्यक है।
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इनसेट--
मेंटेनेंस शुल्क के लिए कानून आए
विधायक ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र दिया है जिसमें बिल्डर्स और एओए के लिए मेंटेनेंस शुल्क तय करने हेतु कानून बनाए जाने का सुझाव दिया गया है। विधायक का कहना है कि गौतमबुद्धनगर में मनमाने तरीके से मेंटेनेंस शुल्क तय किए हुए हैं। इससे इन सोसाइटी में रहने वाले परिवार परेशान हैं। कभी भी मनमाने तरीके से यह शुल्क बढ़ा दिया जाता है। इसके वसूलने के तरीके भी मनमाने हैं। इस पर नियंत्रण बहुत अधिक जरूरी है।
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