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Noida News: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे जेएनयू छात्र संघ चुनावों की निगरानी

Sat, 16 Mar 2024 08:04 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 16 Mar 2024 08:04 PM IST
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Former Supreme Court judge will monitor JNU student union elections
-उच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश वी रामसुब्रमण्यम को पर्यवेक्षक नियुक्त किया
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जेएनयू के एक छात्र द्वारा दायर याचिका में अदालत से लिंगदोह आयोग में उल्लिखित सिफारिशों को शामिल करते हुए जेएनयूएसयू चुनाव आयोजित करने के लिए उचित विश्वविद्यालय क़ानून, विनियम या तंत्र तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता को लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप छह मार्च 2024 को स्थापित शिकायत निवारण कक्ष से संपर्क करने का अधिकार दिया। पीठ ने शिकायत निवारण सेल को याचिकाकर्ता की शिकायतों की समीक्षा करने और कानून द्वारा तर्कसंगत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि चुनाव आयोग (ईसी) का संविधान कानून और लिंगदोह समिति की सिफारिशों का पालन नहीं करता है तो शिकायत निवारण कक्ष भी चुनावों के संबंध में उचित आदेश जारी करेगा। पीठ ने कहा 10 मार्च को घोषित चुनाव कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए शिकायत निवारण सेल को अपनी समीक्षा पूरी करनी चाहिए और अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले एक तर्कसंगत आदेश जारी करना चाहिए।
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याचिकाकर्ता छात्र ने चयनित संगठनों के छात्रों को एक बैठक में आमंत्रित करने वाली 30 जनवरी, 2024 की अधिसूचना को अमान्य करने की मांग की। उन्होंने 16 फरवरी 2024 की अधिसूचना को भी चुनौती दी, जिसमें दो छात्रों, आइशी घोष और एमडी दानिश को चुनाव आयोग के गठन के लिए सामान्य निकाय बैठक (जीबीएम) आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया था। सखी नाम की याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त रूप से अनुरोध किया कि नए जीबीएम को लिंगदोह समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए आयोजित किया जाना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार और संशोधित किया गया है, ताकि जेएनयूएसयू चुनावों में अखंडता और विश्वास को बनाए रखा जा सके।
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