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Noida News: शराब की दुकानों को तोड़ा तो 38 की जगह मिला 50 करोड़
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शराब की दुकानों को तोड़ा तो 38 की जगह मिला 50 करोड़
- आबकारी विभाग ने आवंटन नहीं होने पर 4 दुकानों को विभाजित कर 11 का किया आवंटन
- 11 दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया के आवेदनों से विभाग को मिला 2.75 करोड़ का राजस्व
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। लाइसेंस फीस अधिक होने के कारण आबकारी विभाग को 4 दुकानों का आवंटन करना मुश्किल हो गया था, लेकिन जैसे ही विभाग ने 4 दुकानों को विभाजित कर 11 में तबदील कर दिया तो सभी दुकानों का आवंटन हो गया। साथ ही विभाग को लाइसेंस फीस के रूप में 38 की जगह 50 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं आवेदन पत्रों से भी विभाग को 2.75 करोड़ का राजस्व मिला है। 4 माह व 5 प्रयास के बाद विभाग दुकानों का आवंटन करने में सफल रहा हैं।
आबकारी नीति के तहत हर साल शराब की दुकानों का नवीनीकरण कराना होता है। नवीनीकरण के बाद 20 से अधिक दुकानों का आवंटन नहीं हो सका था। इनकी लाइसेंस फीस अधिक होने के कारण लोगों ने दुकानों को लेने में रूचि नहीं ली। 5 बार प्रयास के बाद विभाग ने 4 दुकानों का विभाजन किया और एक देशी शराब की दुकान के साथ 5 नई दुकानें सृजित की। इसी तरह 3 मॉडल शॉप के साथ 2 नई मॉडल शॉप सृजित की। उसके बाद लॉटरी के माध्यम से इनका आवंटन किया है। अफसरों ने बताया कि देशी शराब की 6 दुकानों पर कुल 243 आवेदन आए थे। वहीं 5 मॉडल शाॅप पर 117 आवेदन आए। इन आवेदनों से विभाग को 2.75 करोड़ का राजस्व मिला था।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 4 दुकानों की लाइसेंस फीस 38 करोड़ रुपये थी। लाइसेंस फीस अधिक होने के कारण दुकानों का आवंटन नहीं हो सका था। अब विभाजन होने के बाद 38 की जगह 50 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस के रूप में मिले हैं।
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- आबकारी विभाग ने आवंटन नहीं होने पर 4 दुकानों को विभाजित कर 11 का किया आवंटन
- 11 दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया के आवेदनों से विभाग को मिला 2.75 करोड़ का राजस्व
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। लाइसेंस फीस अधिक होने के कारण आबकारी विभाग को 4 दुकानों का आवंटन करना मुश्किल हो गया था, लेकिन जैसे ही विभाग ने 4 दुकानों को विभाजित कर 11 में तबदील कर दिया तो सभी दुकानों का आवंटन हो गया। साथ ही विभाग को लाइसेंस फीस के रूप में 38 की जगह 50 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं आवेदन पत्रों से भी विभाग को 2.75 करोड़ का राजस्व मिला है। 4 माह व 5 प्रयास के बाद विभाग दुकानों का आवंटन करने में सफल रहा हैं।
आबकारी नीति के तहत हर साल शराब की दुकानों का नवीनीकरण कराना होता है। नवीनीकरण के बाद 20 से अधिक दुकानों का आवंटन नहीं हो सका था। इनकी लाइसेंस फीस अधिक होने के कारण लोगों ने दुकानों को लेने में रूचि नहीं ली। 5 बार प्रयास के बाद विभाग ने 4 दुकानों का विभाजन किया और एक देशी शराब की दुकान के साथ 5 नई दुकानें सृजित की। इसी तरह 3 मॉडल शॉप के साथ 2 नई मॉडल शॉप सृजित की। उसके बाद लॉटरी के माध्यम से इनका आवंटन किया है। अफसरों ने बताया कि देशी शराब की 6 दुकानों पर कुल 243 आवेदन आए थे। वहीं 5 मॉडल शाॅप पर 117 आवेदन आए। इन आवेदनों से विभाग को 2.75 करोड़ का राजस्व मिला था।
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जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 4 दुकानों की लाइसेंस फीस 38 करोड़ रुपये थी। लाइसेंस फीस अधिक होने के कारण दुकानों का आवंटन नहीं हो सका था। अब विभाजन होने के बाद 38 की जगह 50 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस के रूप में मिले हैं।
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