Noida Dog attack: सेक्टर-47 में कुत्ते ने बच्ची को काटा, मालिक भरेगा 10 हजार का जुर्माना और कराएगा इलाज
पीड़ित बच्ची की मां व भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की सदस्य प्रज्ञा पाठक ने बताया कि 14 नवंबर को सेक्टर में बच्ची परिजनों संग पार्क पार करते दूसरी ओर जा रही थी। तभी पड़ोसी के कुत्ते ने बच्ची के पैर में काट लिया। बच्ची बुरी तरह से सहम गई। गुरुवार को इंजेक्शन लगवाने के बाद भी बच्ची दर्द से परेशान थी।
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पालतू कुत्ते के काटने के मामले में उसके मालिक पर नोएडा प्राधिकरण ने दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नोएडा में डॉग पालिसी लागू होने के बाद यह पहली कार्रवाई है। सेक्टर-47 निवासी बच्ची (7) को पालतू कुत्ते के काटने की शिकायत के बाद प्राधिकरण अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की।
सूचना सही पाए जाने के बाद जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना सात दिनों के भीतर देना होगा साथ ही घायल बच्ची का इलाज कराना होगा। एक दिन पहले ही ग्रेटर नोएडा में भी इस तरह के मामले में 10 हजार का जुर्माना लगाया गया था।
पीड़ित बच्ची की मां व भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की सदस्य प्रज्ञा पाठक ने बताया कि 14 नवंबर को सेक्टर में बच्ची परिजनों संग पार्क पार करते दूसरी ओर जा रही थी। तभी पड़ोसी के कुत्ते ने बच्ची के पैर में काट लिया। बच्ची बुरी तरह से सहम गई। गुरुवार को इंजेक्शन लगवाने के बाद भी बच्ची दर्द से परेशान थी।
इस मामले की शिकायत के बाद गुरुवार को नोएडा प्राधिकरण की टीम सेक्टर-47 पहुंची। भौतिक सत्यापन करने पहुंची टीम को पता चला कि पालतू कुत्ता आवंटी सजल श्रीवास्तव का था। मामले में कुत्ता मालिक की लापरवाही सामने आई है। जिसके बाद प्राधिकरण ने सजल पर 10 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि को नोएडा प्राधिकरण के बैंक खाते में सात दिन के भीतर जमा करानी होगी। प्राधिकरण का कहना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आवंटी पर कार्रवाई होगी।
पालतू और लावारिस कुत्ते के मामले में बढ़ा विवाद
शहर में पालतू और लावारिस कुत्ते के काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पालतू कुत्ते के हमला करने पर सोसाइटी और सेक्टर में मारपीट जैसे हालात बनने लगे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से डॉग पॉलिसी लाई गई।
डॉग पॉलिसी बनाकर प्राधिकरण करा रहा समाधान
पालतू और लावारिस कुत्तों के आतंक और कुत्ते के मालिकों की लापरवाही की वजह से कई बार शिकायतें हुईं। लिहाजा इसके समाधान के लिए प्राधिकरण ने एक पॉलिसी ही बना डाली और इसका अनुपालन शुरू किया है। फिलहाल पॉलिसी पर मंथन चल रहा है और इसमें कुछ और सुधार की बात चल रही है। लेकिन पॉलिसी बनने के बाद प्राधिकरण ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है।