डीएमआईसी के किसानों को मिलेगा फ्रेट कॉरिडोर के बराबर मुआवजा

इन दिनों 83.7 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे करीब दो हजार किसान प्रभावित हैं। इन किसानों को भी 6000 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों का कहना है कि जब बाजार दर के हिसाब से पहले रेट निर्धारित किया जा चुका है। उसके मुताबिक ही मुआवजा दिया जाए। इस पर आयुक्त ने अपनी सहमति दी है। इसको लेकर उन्होंने अपर जिलाधिकारी को भी निर्देशित किया है। किसान नेता सुनील फौजी ने बताया कि आबादी के मामले के निस्तारण कराने और पुनर्वास के संबंध में लखनऊ में हुई वार्ता के दौरान शासन स्तर से जिलाधिकारी और प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उनके स्तर पर समस्याओं को निस्तारण किया जाना है। इस पर बृहस्पतिवार को प्राधिकरण के अधिकारियों से किसानों की वार्ता होगी। वार्ता के दौरान राजू नंबरदार, नगेंद्र भाटी, फिरे भाटी समेत अन्य किसान मौजूद रहे।
मांगों को पूरा करने के लिए एनपीसीएल ने मांगा समय
किसान एकता संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मनीष बीडीसी के नेतृत्व में किसानों ने बुधवार को नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड वाइस प्रेसिडेंट (ऑपरेशन) सारनाथ गांगुली से मुलाकात की। जिलाध्यक्ष अरविंद ने बताया कि तीन जनवरी को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एनपीसीएल के तुगलपुर स्थित कार्यालय पर धरना दिया था। तब एनपीसीएल ने एक सप्ताह में मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इस पर अफसरों से जवाब मांगा गया। वार्ता में एनपीसीएल के साथ पांच मांगों पर सहमति बनी। तीन मांगों पर अधिकारी ने एक सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंने बताया कि किसानों पर लगे झूठे मुकदमे को वापस लेने, गलत बिल ठीक करने और नए कनेक्शन के लिए गांव-गांव शिविर लगाने की मांग की है। मौके पर वनीश प्रधान, सतीश कनारसी, वीरेंद्र नागर, मनीष भाटी, अवध बिधूड़ी, संदीप पहलवान आदि लोग मौजूद रहे।