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Noida News: उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को दिया झटका, फ्लैट आवंटन बहाल
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जिला उपभोक्ता आयोग
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग ने जेएसएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। बिल्डर ने होम लोन स्वीकृत होने के बावजूद खरीदार का फ्लैट आवंटन रद कर दिया था। आयोग ने इस कार्रवाई को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी माना है। आयोग ने रद किए गए आवंटन को बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही, खरीदारों को 30 दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा दिलाने को कहा है। बिल्डर को पांच हजार रुपये वाद व्यय भी देना होगा। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की।
नोएडा के मनोज कुमार भृगु और उनकी पत्नी ने जेएसएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने 77.35 लाख रुपये से अधिक का फ्लैट बुक कराया था। 7.50 लाख रुपये जमा करने के बाद, शेष 64 लाख रुपये के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन स्वीकृत हुआ था। 27 सितंबर 2023 को बिल्डर, खरीदारों और बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ। आरोप है कि बिल्डर ने बैंक को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, जिसके कारण आवंटन रद कर दिया गया। बिल्डर पक्ष की ओर से नोटिस के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब दाखिल किया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग ने जेएसएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। बिल्डर ने होम लोन स्वीकृत होने के बावजूद खरीदार का फ्लैट आवंटन रद कर दिया था। आयोग ने इस कार्रवाई को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी माना है। आयोग ने रद किए गए आवंटन को बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही, खरीदारों को 30 दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा दिलाने को कहा है। बिल्डर को पांच हजार रुपये वाद व्यय भी देना होगा। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की।
नोएडा के मनोज कुमार भृगु और उनकी पत्नी ने जेएसएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने 77.35 लाख रुपये से अधिक का फ्लैट बुक कराया था। 7.50 लाख रुपये जमा करने के बाद, शेष 64 लाख रुपये के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन स्वीकृत हुआ था। 27 सितंबर 2023 को बिल्डर, खरीदारों और बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ। आरोप है कि बिल्डर ने बैंक को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, जिसके कारण आवंटन रद कर दिया गया। बिल्डर पक्ष की ओर से नोटिस के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब दाखिल किया गया।
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