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Noida News: सीबीआई ने बिल्डर घोटाले में दाखिल की 16वीं चार्जशीट
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नोएडा। सीबीआई ने नोएडा के हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े होमबायर्स धोखाधड़ी मामले में 16वीं चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने यह चार्जशीट साहा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशक तथा एचडीएफसी व आईसीआईसीआई बैंक के कुछ अधिकारियों के खिलाफ नई दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत (आरएडीसी) में पेश की है।
सीबीआई के अनुसार, जांच में सामने आया कि निदेशकों ने बैंक अधिकारियों और अन्य निजी व्यक्तियों के साथ साजिश कर होमबायर्स और निवेशकों को झूठे आश्वासन एवं भ्रामक जानकारी देकर निवेश के लिए प्रेरित किया।
जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और पद के दुरुपयोग जैसे आरोपों में चार्जशीट दायर की गई है। सीबीआई ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर देशभर में बिल्डर कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 33 मामलों की जांच अभी भी जारी है। एजेंसी के अनुसार इससे पहले वह 15 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इनमें जयप्रकाश इंफ्राटेक, लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स, सीएचडी डेवलपर्स, नाइनेक्स डेवलपर्स, एलजीसीएल अर्बन होम्स समेत कई बिल्डर कंपनियों, उनके निदेशकों तथा कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।
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सीबीआई के अनुसार, जांच में सामने आया कि निदेशकों ने बैंक अधिकारियों और अन्य निजी व्यक्तियों के साथ साजिश कर होमबायर्स और निवेशकों को झूठे आश्वासन एवं भ्रामक जानकारी देकर निवेश के लिए प्रेरित किया।
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जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और पद के दुरुपयोग जैसे आरोपों में चार्जशीट दायर की गई है। सीबीआई ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर देशभर में बिल्डर कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 33 मामलों की जांच अभी भी जारी है। एजेंसी के अनुसार इससे पहले वह 15 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इनमें जयप्रकाश इंफ्राटेक, लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स, सीएचडी डेवलपर्स, नाइनेक्स डेवलपर्स, एलजीसीएल अर्बन होम्स समेत कई बिल्डर कंपनियों, उनके निदेशकों तथा कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।
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