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Noida News: भवन ढहने की कगार पर, फाइलों में दबी घोषणा

Sun, 23 Nov 2025 02:40 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 23 Nov 2025 02:40 AM IST
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Building on the verge of collapse, declaration buried in files
परागपुर (कांगड़ा)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 19 जनवरी 2024 को परागपुर के प्राथमिक मॉडल स्वास्थ्य केंद्र (पीएमसीएच) के नए भवन निर्माण के लिए धन स्वीकृत करने की घोषणा की थी। यह घोषणा अब केवल सरकारी पोर्टल पर दर्ज एक सूचना बनकर रह गई है। जमीनी हकीकत यह है कि इस महत्वपूर्ण घोषणा को स्वास्थ्य विभाग अब तक अमलीजामा नहीं पहना पाया है। विभाग को इसकी कोई आधिकारिक जानकारी ही नहीं है जबकि इस घोषणा की जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 70 के दशक में बने इस अस्पताल की दयनीय और जर्जर स्थिति से अवगत होने के बाद ही मुख्यमंत्री ने नया भवन बनाने की घोषणा की थी। इस घोषणा को लगभग एक वर्ष पूरा होने को आया है। क्षेत्र के लोगों में अब यह चर्चा आम हो गई है कि क्या मुख्यमंत्री ने परागपुर की जनता के साथ मजाक किया था। क्षेत्र के लोगों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री कार्यालय इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और स्वास्थ्य विभाग को घोषणा पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं।
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- क्या यह घोषणा केवल अखबारों में ही इतिहास बनकर रह जाएगी। जब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर मुख्यमंत्री की यह घोषणा पढ़ी जा सकती है, तो संबंधित स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं है। - विनोद शर्मा, अध्यक्ष, भाजपा मंडल परागपुर
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- मुख्यमंत्री की यह कौन सी घोषणा हुई, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को ही नहीं। यह कैसा प्रशासनिक ढांचा है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश भी संबंधित विभाग तक नहीं पहुंच पाते हैं। जनता एक जर्जर अस्पताल में इलाज करवाने के लिए मजबूर है। - मुकेश सोनी, कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश भाजयुमो
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- क्या मुख्यमंत्री ने परागपुर के लोगों के साथ कोई मजाक तो नहीं किया था। 70 के दशक में बने इस अस्पताल की जर्जर स्थिति से अवगत होने पर ही मुख्यमंत्री ने नया भवन देने की घोषणा की थी। अब एक वर्ष होने को आया पर विभाग इसे अमलीजामा नहीं पहना सका। -सुमित वालिया, संयोजक, जिला आईटी भाजपा देहरा


कोट्स...
- मुख्यमंत्री ने परागपुर प्राथमिक मॉडल स्वास्थ्य केंद्र को नया भवन बनाने की घोषणा की है, लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में न तो सरकार और न ही निदेशालय की ओर से कोई दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं। - डॉ. सतीश कुमार, बीएमओ, डाडासीबा
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