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Noida News: आवंटियों को मिलेगी राहत, बिना पेनल्टी बकाया जमा करने के लिए ओटीएस लागू
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- 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन, टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग के अलावा सभी तरह के भूखंड में मिलेगा लाभ
- यीडा मुख्यालय से अलग बनेगा कमांड कंट्रोल सेंटर, बोर्ड ने दिए निर्देश, आवासीय निर्माण के लिए 31 दिसंबर 2026 तक मिली छूट
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। किसी वजह से आवंटित भूखंड की किस्तें जमा नहीं कर पाने वाले आवंटियों को यमुना प्राधिकरण (यीडा) ने राहत दी है। शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में बिना पेनल्टी बकाये का ब्याज सहित भुगतान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने पर मुहर लग गई। तीन महीने के लिए यह जारी रहने वाली योजना में आवंटी एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक आवेदन कर पाएंगे।
प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले सात बार ओटीएस लागू हो चुकी है अब फिर आवंटियों को मौका दिया जा रहा है। ओटीएस में टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा फ्लैट, भूखंड, मिश्रित भू-उपयोग भूखंड, 25-250 एकड़ योजना, सात प्रतिशत आबादी से जुड़े आवंटी योजना का लाभ उठा सकेंगे। बोर्ड में जानकारी दी गई है कि सात प्रतिशत आबादी भूखंड में अभी तक 29 गांवों में 6260 भूखंड काश्तकारों को आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 4171 भूखंड नियोजित भी हो गए हैं। अधिकांश जगह विकास कार्य भी शुरू करा दिए गए हैं जिससे कब्जा देने की कार्रवाई शुरू हो सके।
बोर्ड को बताया गया कि आवासीय भूखंड में लीज डीड होने के बाद विकास कार्य पूरे नहीं होने की वजह से निर्माण पूरा करने के समय में छूट दी गई थी। अभी भी भूमि उपलब्धता नहीं होने की वजह से 75 से 90 फीसदी बिजली व सिविल के काम हो पाए हैं। ऐसे में 31 दिसंबर 2026 तक भवन निर्माण के लिए नि:शुल्क छूट बोर्ड ने दे दी है।
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टॉय, अपैरल और मेडिकल डिवाइस पार्क के आवंटियों से मांगा प्लान
टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, हैंडीक्राफ्ट पर भी बोर्ड को जानकारी दी गई। यहां आवंटियों से कार्य योजना (एक्शन प्लान) की जानकारी मांगी गई है। यहां जल्दी ही औद्योगिक भूखंडों की योजना भी लांच की जाएगी। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के लागू होने के बाद लंबित प्रोजेक्टों पर भी बोर्ड ने जानकारी ली। बोर्ड का कहना है कि कोर्ट को रिपोर्ट भेजकर समाधान तलाश किया जाए। अभी तक 6828 में से केवल 401 फ्लैटों की रजिस्ट्री ही बिल्डर करा सके हैं।
पेरिफेरल रोड का होगा निर्माण
बोर्ड के सामने सेक्टर-22डी और सेक्टर-22ई के बीच 45 मीटर चौड़ी पेरिफेरल रोड के अधूरे काम का मुद्दा भी उठा। बोर्ड को अधिकारियों ने बताया कि यहां अधिकांश भूखंड का आवंटन हो चुका है। इसमें शैक्षिक संस्थानों के अलावा आवासीय और टाउनशिप के भूखंड भी शामिल हैं। यहां प्राथमिकता पर इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। बोर्ड को यह भी बताया गया किसानों को बिल्डर्स से मुआवजा लेकर आगे बांटने में तेजी आई है। 2014-15 से अभी तक 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर में 2925.06 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं।
मुख्यालय से अलग बनेगा कमांड कंट्रोल सेंटर
सीईओ ने बताया कि सेक्टर-18 में यीडा का मुख्यालय बन रहा है। यहां इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, ऑडिटोरियम और सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस बल के लिए जगह विकसित होनी है। इसको लेकर निर्माण कर रही एजेंसी सिक्का एसोसिएट्स ने प्रेजेंटेशन भी दिया था। यह तय हुआ है कि मुख्यालय से अलग इसके लिए मानचित्र तैयार करें। इसके साथ ही स्टाफ आवास, जोनल कार्यालय आदि के लिए भी मानचित्र एजेंसी तैयार करेगी। अगली बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा।
यमुना प्राधिकरण की बढ़ी आय
वित्तीय वर्ष पूंजीगत प्राप्ति शुद्ध आय
2023-24 1554.78 करोड़ 518.08 करोड़
2024-25 1746.38 करोड़ 1564.19 करोड़
नोट : दोनों वित्तीय वर्ष में अक्तूबर तक के आंकड़े, सभी आंकड़े रुपये में, बोर्ड बैठक में दी गई जानकारी।
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- यीडा मुख्यालय से अलग बनेगा कमांड कंट्रोल सेंटर, बोर्ड ने दिए निर्देश, आवासीय निर्माण के लिए 31 दिसंबर 2026 तक मिली छूट
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। किसी वजह से आवंटित भूखंड की किस्तें जमा नहीं कर पाने वाले आवंटियों को यमुना प्राधिकरण (यीडा) ने राहत दी है। शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में बिना पेनल्टी बकाये का ब्याज सहित भुगतान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने पर मुहर लग गई। तीन महीने के लिए यह जारी रहने वाली योजना में आवंटी एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक आवेदन कर पाएंगे।
प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले सात बार ओटीएस लागू हो चुकी है अब फिर आवंटियों को मौका दिया जा रहा है। ओटीएस में टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा फ्लैट, भूखंड, मिश्रित भू-उपयोग भूखंड, 25-250 एकड़ योजना, सात प्रतिशत आबादी से जुड़े आवंटी योजना का लाभ उठा सकेंगे। बोर्ड में जानकारी दी गई है कि सात प्रतिशत आबादी भूखंड में अभी तक 29 गांवों में 6260 भूखंड काश्तकारों को आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 4171 भूखंड नियोजित भी हो गए हैं। अधिकांश जगह विकास कार्य भी शुरू करा दिए गए हैं जिससे कब्जा देने की कार्रवाई शुरू हो सके।
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बोर्ड को बताया गया कि आवासीय भूखंड में लीज डीड होने के बाद विकास कार्य पूरे नहीं होने की वजह से निर्माण पूरा करने के समय में छूट दी गई थी। अभी भी भूमि उपलब्धता नहीं होने की वजह से 75 से 90 फीसदी बिजली व सिविल के काम हो पाए हैं। ऐसे में 31 दिसंबर 2026 तक भवन निर्माण के लिए नि:शुल्क छूट बोर्ड ने दे दी है।
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टॉय, अपैरल और मेडिकल डिवाइस पार्क के आवंटियों से मांगा प्लान
टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, हैंडीक्राफ्ट पर भी बोर्ड को जानकारी दी गई। यहां आवंटियों से कार्य योजना (एक्शन प्लान) की जानकारी मांगी गई है। यहां जल्दी ही औद्योगिक भूखंडों की योजना भी लांच की जाएगी। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के लागू होने के बाद लंबित प्रोजेक्टों पर भी बोर्ड ने जानकारी ली। बोर्ड का कहना है कि कोर्ट को रिपोर्ट भेजकर समाधान तलाश किया जाए। अभी तक 6828 में से केवल 401 फ्लैटों की रजिस्ट्री ही बिल्डर करा सके हैं।
पेरिफेरल रोड का होगा निर्माण
बोर्ड के सामने सेक्टर-22डी और सेक्टर-22ई के बीच 45 मीटर चौड़ी पेरिफेरल रोड के अधूरे काम का मुद्दा भी उठा। बोर्ड को अधिकारियों ने बताया कि यहां अधिकांश भूखंड का आवंटन हो चुका है। इसमें शैक्षिक संस्थानों के अलावा आवासीय और टाउनशिप के भूखंड भी शामिल हैं। यहां प्राथमिकता पर इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। बोर्ड को यह भी बताया गया किसानों को बिल्डर्स से मुआवजा लेकर आगे बांटने में तेजी आई है। 2014-15 से अभी तक 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर में 2925.06 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं।
मुख्यालय से अलग बनेगा कमांड कंट्रोल सेंटर
सीईओ ने बताया कि सेक्टर-18 में यीडा का मुख्यालय बन रहा है। यहां इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, ऑडिटोरियम और सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस बल के लिए जगह विकसित होनी है। इसको लेकर निर्माण कर रही एजेंसी सिक्का एसोसिएट्स ने प्रेजेंटेशन भी दिया था। यह तय हुआ है कि मुख्यालय से अलग इसके लिए मानचित्र तैयार करें। इसके साथ ही स्टाफ आवास, जोनल कार्यालय आदि के लिए भी मानचित्र एजेंसी तैयार करेगी। अगली बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा।
यमुना प्राधिकरण की बढ़ी आय
वित्तीय वर्ष पूंजीगत प्राप्ति शुद्ध आय
2023-24 1554.78 करोड़ 518.08 करोड़
2024-25 1746.38 करोड़ 1564.19 करोड़
नोट : दोनों वित्तीय वर्ष में अक्तूबर तक के आंकड़े, सभी आंकड़े रुपये में, बोर्ड बैठक में दी गई जानकारी।
