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Noida News: परिषदीय स्कूलों के 90 हजार बच्चों को मिलेगा सूजी का हलवा और उपमा
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ग्रेटर नोएडा। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले 90 हजार बच्चों को नवंबर से मिड डे मील में मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त सूजी से बना मीठा हलवा और नमकीन उपमा दिया जाएगा। नवंबर से फरवरी के तीसरे सप्ताह तक चलने वाली इस व्यवस्था के तहत 14 सप्ताह तक प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों को ये व्यंजन परोसे जाएंगे। शुक्रवार को अवकाश होने पर अगले कार्यदिवस में वितरण किया जाएगा। पहले और तीसरे सप्ताह में मीठा हलवा, जबकि दूसरे, चौथे और पांचवें सप्ताह में नमकीन उपमा दिया जाएगा। प्रत्येक बच्चे के लिए कम से कम 30 ग्राम सूजी का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। हलवा बनाने में सूजी, चीनी और कटा हुआ नारियल इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, उपमा तैयार करने के लिए सूजी, तेल, मौसमी सब्जियां, मूंगफली और मसालों का प्रयोग होगा।
बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि प्रति बच्चे मीठे हलवे की अनुमानित लागत सात रुपये और नमकीन उपमा की लागत चार रुपये निर्धारित की गई है। पैक्ड सामग्री एफएसएसएआई के निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। योजना के तहत रसोइयों को प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस दो रुपये अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाएगा। यह राशि विद्यालय के सभी रसोइयों में समान रूप से बांटी जाएगी। भुगतान अगले वर्ष 31 मार्च से पहले रसोइयों के बैंक खातों में किया जाएगा।
टास्क फोर्स और माता समूह करेंगे निगरानी
योजना के क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स, सोशल ऑडिट, विद्यालय प्रबंध समिति और माता समूह निगरानी करेंगे। वहीं, जिलाधिकारियों को 15 अप्रैल तक उपभोग प्रमाणपत्र भेजना होगा। ब्यूरो
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बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि प्रति बच्चे मीठे हलवे की अनुमानित लागत सात रुपये और नमकीन उपमा की लागत चार रुपये निर्धारित की गई है। पैक्ड सामग्री एफएसएसएआई के निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। योजना के तहत रसोइयों को प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस दो रुपये अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाएगा। यह राशि विद्यालय के सभी रसोइयों में समान रूप से बांटी जाएगी। भुगतान अगले वर्ष 31 मार्च से पहले रसोइयों के बैंक खातों में किया जाएगा।
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टास्क फोर्स और माता समूह करेंगे निगरानी
योजना के क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स, सोशल ऑडिट, विद्यालय प्रबंध समिति और माता समूह निगरानी करेंगे। वहीं, जिलाधिकारियों को 15 अप्रैल तक उपभोग प्रमाणपत्र भेजना होगा। ब्यूरो
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