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जेवर एयरपोर्ट------- प्रभावित परिवारों व संपतियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट 30 तक
Updated Wed, 14 Nov 2018 11:23 PM IST
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नोएडा एयरपोर्ट
प्रभावित परिवारों व संपत्तियों की मूल्यांकन की रिपोर्ट 30 तक
डीएम ने अधीनस्थों के साथ बैठक कर तय की समयसीमा
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री की बैठक के बाद नोएडा एयरपोर्ट की प्रक्रिया और तेज हो गई है। बुधवार को एक तरफ दिल्ली में बैठक कर टेंडर प्रक्रिया को तेज करने व केंद्र सरकार से मिलने वाली एनओसी की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया तो दूसरी तरफ डीएम ने कैंप कार्यालय में अपने अधीनस्थों के साथ बैठक कर 30 नवंबर तक एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों की संख्या और परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट देने को कहा है।
डीएम बीएन सिंह ने कहा कि यह सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसमें तय समय के भीतर गुणवत्ता के साथ सभी कार्य होने हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट से जुड़े से सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से वहन करें। इसके लिए सात सदस्यीय कमेटी पहले ही गठित कर दी गई है, जिसमें भू-राजस्व, सिंचाई विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने इसमें लापरवाही करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। बता दें कि छह गांवों की 1334 हेक्टेयर जमीन ही ली जाएगी। इस दौरान एडीएम बलराम सिंह, एसडीएम जेवर प्रसून द्विवेदी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रभारी अधिकारी अभय कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर पीएल मौर्य आदि मौजूद रहे।
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प्रभावित परिवारों व संपत्तियों की मूल्यांकन की रिपोर्ट 30 तक
डीएम ने अधीनस्थों के साथ बैठक कर तय की समयसीमा
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री की बैठक के बाद नोएडा एयरपोर्ट की प्रक्रिया और तेज हो गई है। बुधवार को एक तरफ दिल्ली में बैठक कर टेंडर प्रक्रिया को तेज करने व केंद्र सरकार से मिलने वाली एनओसी की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया तो दूसरी तरफ डीएम ने कैंप कार्यालय में अपने अधीनस्थों के साथ बैठक कर 30 नवंबर तक एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों की संख्या और परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट देने को कहा है।
डीएम बीएन सिंह ने कहा कि यह सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसमें तय समय के भीतर गुणवत्ता के साथ सभी कार्य होने हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट से जुड़े से सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से वहन करें। इसके लिए सात सदस्यीय कमेटी पहले ही गठित कर दी गई है, जिसमें भू-राजस्व, सिंचाई विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने इसमें लापरवाही करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। बता दें कि छह गांवों की 1334 हेक्टेयर जमीन ही ली जाएगी। इस दौरान एडीएम बलराम सिंह, एसडीएम जेवर प्रसून द्विवेदी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रभारी अधिकारी अभय कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर पीएल मौर्य आदि मौजूद रहे।
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