{"_id":"5b50b2554f1c1b46748b5d1a","slug":"153201518517-ashram-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली सरकार से फंड नहीं मिलने के विरोध में निंदा प्रस्ताव पास किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली सरकार से फंड नहीं मिलने के विरोध में निंदा प्रस्ताव पास किया
Updated Thu, 19 Jul 2018 09:16 PM IST
विज्ञापन
पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक
नई दिल्ली। चौथे वित्त आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करने पर बृहस्पतिवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने दिल्ली सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। साथ ही समिति इस संबंध में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने का फैसला किया है। भाजपा पार्षदों के इन प्रस्तावों का आम आदमी पार्टी की पार्षद ने कड़ा विरोध किया।
स्थायी समिति की बैठक में दिल्ली सरकार के खिलाफ दोनों प्रस्ताव भाजपा पार्षद संदीप कपूर ने पेश किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर नगर निगम के 10228 करोड़ रुपये बकाया है। लेकिन सरकार यह राशि देने को तैयार नहीं है, जबकि हाईकोर्ट भी चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिश लागू करके बकाया राशि देने का आदेश दे चुका है। इन मुद्दों को लेकर निगम दिल्ली सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। वहीं नेता सदन निर्मल जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार से फंड नहीं मिलने की स्थिति नगर निगम को परेशानी हो रही है। उधर, आप पार्षद रेखा त्यागी ने भाजपा के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निगम को केंद्र सरकार से फंड लेना चाहिए। भाजपा ने नगर निगम चुनाव में वायदा किया था कि तीनों नगर निगम को फंड की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ब्यूरो
विज्ञापन
नई दिल्ली। चौथे वित्त आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करने पर बृहस्पतिवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने दिल्ली सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। साथ ही समिति इस संबंध में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने का फैसला किया है। भाजपा पार्षदों के इन प्रस्तावों का आम आदमी पार्टी की पार्षद ने कड़ा विरोध किया।
स्थायी समिति की बैठक में दिल्ली सरकार के खिलाफ दोनों प्रस्ताव भाजपा पार्षद संदीप कपूर ने पेश किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर नगर निगम के 10228 करोड़ रुपये बकाया है। लेकिन सरकार यह राशि देने को तैयार नहीं है, जबकि हाईकोर्ट भी चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिश लागू करके बकाया राशि देने का आदेश दे चुका है। इन मुद्दों को लेकर निगम दिल्ली सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। वहीं नेता सदन निर्मल जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार से फंड नहीं मिलने की स्थिति नगर निगम को परेशानी हो रही है। उधर, आप पार्षद रेखा त्यागी ने भाजपा के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निगम को केंद्र सरकार से फंड लेना चाहिए। भाजपा ने नगर निगम चुनाव में वायदा किया था कि तीनों नगर निगम को फंड की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ब्यूरो
विज्ञापन